scriptVandita Sharma appointed Karnatakas new Chief Secretary | वंदिता शर्मा कर्नाटक की मुख्य सचिव नियुक्त | Patrika News

वंदिता शर्मा कर्नाटक की मुख्य सचिव नियुक्त

31 मई को पी. रवि कुमार की जगह लेंगी, राज्‍य में शीर्ष पद पर पदस्थ होने वाली चौथी महिला

बैंगलोर

Published: May 27, 2022 10:50:05 pm

बेंगलुरु. राज्य सरकार ने शुक्रवार को 1986 बैच की आइएएस अधिकारी वंदिता शर्मा को मुख्य सचिव नियुक्त किया। वे 31 मई को पी. रवि कुमार से पदभार ग्रहण करेंगी। वे नवंबर 2023 तक पद पर रहेंगी। वर्तमान में वंदिता अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त हैं।

वंदिता शर्मा कर्नाटक की मुख्य सचिव नियुक्त
वंदिता शर्मा कर्नाटक की मुख्य सचिव नियुक्त

पंजाब की रहने वाली वंदिता कर्नाटक की 39वीं मुख्य सचिव होंगी। इसके अलावा, वे थेरेसा भट्टाचार्य (2000), मालती दास (2006) और के रत्नप्रभा (2017) के बाद शीर्ष पद पर पदस्थ होने वाली चौथी महिला हैं। शीर्ष पद पर वंदिता शर्मा की यह नई नियुक्ति करीब डेढ़ साल के लिए होगी।

वंदिता शर्मा ने अपने 36 साल के कॅरियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। राज्‍य सरकार की ओर से पिछले साल उन्हें राज्य में कोविड -19 टीकाकरण की देखरेख के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था।

इसके बलावा उन्होंने केंद्र सरकार के अंतरिक्ष विभाग के साथ भी काम किया।

वर्तमान में वंदिता आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक की मानद अध्यक्ष हैं। मई 2021 में वे तब सुर्खियों में आ गई थीं, जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा को पत्र लिखकर भाजपा विधायक सतीश रेड्डी के समर्थकों द्वारा युवा आईएएस अधिकारी वी. यशवंत के साथ कथित दुर्व्‍यवहार पर कड़ा विरोध व्यक्त किया था।

विश्वनाथ का सरकार से सवाल :कोचिंग सेंटर चलाने वाला पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति में कैसे

मैसूरु. विधान परिषद सदस्य एएच विश्वनाथ ने एक बार फिर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि पाठ्य पुस्तक संशोधन समिति का गठन किस मानदंड के आधार पर किया गया है?

उन्होंने यहां शुक्रवार को कहा कि समिति के अध्यक्ष रोहित जयतीर्थ ने स्वयं कहा है कि वे व्याख्याता नही है। एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं। कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति को पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति का अध्यक्ष कैसे बनाया जा सकता है? राज्य सरकार के इस फैसले का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि समिति के 9 में से 8 सदस्य केवल एक ही समुदाय के हैं। ऐसे में इस समिति से समाज के शोषित पीडि़त, पिछड़े वर्ग के साथ न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।

 

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