उन्होंने कहा कि शहर के कई प्रमुख सड़कों को विस्तार करने के लिए जमीन की जरूरत है। बीबीएमपी ने लोगों से जमीन देने का अनुरोध किया था लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण सड़कों का विस्तार और अन्य परियोजनाओं का काम रुका हुआ था। शीघ्र ही दोनों पक्षों के बीच इस सिलसिले मेंं करार होगा। पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुख्यमंत्री एच.डी.कुमारस्वामी को आश्वस्त किया था कि सड़क विस्तार और अन्य कार्यों के लिए रक्षा मंत्रालय जमीन देने को तैयार है।
उन्होंने भी निर्मला सीतारामन से भेंट कर जमीन देने का अनुरोध किया था। सेना को जमीन देने का विरोध तम्मानायकनहल्ली और आस-पास के गांवों के लोग रक्षा मंत्रालय को भूमि देने के पालिका व सरकार के के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस जमीन पर वे कई सालों से खेती कर रहे हैं। सरकार किसानों के सामने आजीविका की समस्या खड़ी करना चाहती है। कई लोगों ने यहां घास और औषधीय पौधे भी लगाए हैं। सरकार ने अब इस जमीन पर चारों तरफ बाडबंदी करने का फैसला किया है। सैकड़ों किसानों को खेती से वंचित किया जा रहा है। अगर सरकार ने जमीन रक्षा मंत्रालय को दी तो किसान धरना देकर विरोध जताएंगे।
