बांसवाड़ा : लेपटॉप खरीद में लगाई सरकार को लाखों की चपत पर वसूली आदेश 21 दिन से ‘हैंग’
बांसवाड़ा जिले में सरकारी राशि में गड़बड़ी के मामलों में अधिकारी कितने गंभीर है, इसका एक नमूना घाटोल पंचायत समिति में सामने आया है। यहां लेपटॉप खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की पुष्टि के बाद वसूली के आदेश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 21 दिन पहले जारी किए, लेकिन वे पंचायत समिति से आगे ही नहीं बढ़ पाए हैं।
बांसवाड़ा : लेपटॉप खरीद में लगाई सरकार को लाखों की चपत पर वसूली आदेश 21 दिन से ‘हैंग’
घाटोल/बांसवाड़ा. जिले में सरकारी राशि में गड़बड़ी के मामलों में अधिकारी कितने गंभीर है, इसका एक नमूना घाटोल पंचायत समिति में सामने आया है। यहां लेपटॉप खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की पुष्टि के बाद वसूली के आदेश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 21 दिन पहले जारी किए, लेकिन वे पंचायत समिति से आगे ही नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में वसूली सहित अन्य कार्रवाई कैसे व कब होंगी इस पर सवाल खड़ा हो रहा हैं। दरअसल जिले में कतिपय पंचायत समितियों के अफसरों के प्रश्रय से ग्राम पंचायतों में कोटेशन की खानापूर्ति कर मनमानी से लेपटॉप की खरीदी की गई थी। घाटोल में एक फर्म विशेष से ऊंचे दामों पर इंदिरा आवास योजना की प्रशासनिक मद की राशि से खरीदी से कमीशन के फेर में सरकारी कोष को लाखों की चपत लगाई गई थी। इस पूरे मामले में विकास अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए थे। राजस्थान पत्रिका की ओर से मामला उजागर करने के बाद जांच कराई गई, जिसमें भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। अब इस मामले में वसूली के नोटिस ग्राम विकास अधिकारियों के नाम जारी किए है, लेकिन 19 मार्च को तीन दिन में जवाब देने के आदेश अधिकांश पंचायतों तक पहुंचे ही नहीं हैं।
होर्डिग घोटाले में भी दबाव
लेपटॉप घोटाले की मानिन्द ही मनमानी से होर्डिंग लगाकर गड़बड़ी करने के मामले में भी पंचायत समिति स्तर से दबाव बनाकर भुगतान कराया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी पूर्व में ही बगैर आदेश के होर्डिंग लगाने पर आपत्ति जता चुके है, इसके बावजूद मिलीभगत से पूरे मामले पर पर्दा डालकर सरकारी कोष को लाखों की चपत लगाने के प्रयास किए जा रहे हंैं।
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