पहले के पंजीकृतों को मिल नहीं रहा, अब नए आशार्थियों की लग रही कतार

सरकार की ओर से बेरोजगार आशार्थियों के लिए साढ़े तीन हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद जिला रोजगार कार्यालय में प्रतिदिन कई आशार्थी पंजीयन व पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पहले से पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों को ही नियमित रूप से भत्ता राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। करीब तीन माह से 10 हजार 861 पंजीकृत आशार्थी भत्ता राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब नई सरकार की घोषणा के बाद नए आशार्थी पंजीयन कराने पहुंचने लगे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक जिले में करीब 525 नए पंजीयन और हो गए हैं।

बारां. सरकार की ओर से बेरोजगार आशार्थियों के लिए साढ़े तीन हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा के बाद जिला रोजगार कार्यालय में प्रतिदिन कई आशार्थी पंजीयन व पूछताछ के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पहले से पंजीकृत बेरोजगार आशार्थियों को ही नियमित रूप से भत्ता राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। करीब तीन माह से 10 हजार 861 पंजीकृत आशार्थी भत्ता राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब नई सरकार की घोषणा के बाद नए आशार्थी पंजीयन कराने पहुंचने लगे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह तक जिले में करीब 525 नए पंजीयन और हो गए हैं।
बदल रहा नाम, बढ़ रही भत्ता राशि
सूत्रों का कहना है कि पूर्व में वर्ष 2007 के दौरान शिक्षित बेरोजगार आशार्थियों को 4सौ व 5सौ रुपए की राशि का बेरोजगारी भत्ता के तौर पर भुगतान करने का प्रावधान था। करीब पांच वर्षों बाद वर्ष 2012 के दौरान इसका नाम राजस्थान स्नातक बेरोजगारी भत्ता योजना किया गया तथा भत्ता राशि में बढ़ोतरी करते हुए सामान्य पुरूष को 650 व महिला एवं दिव्यांग को 750 रुपए प्रतिमाह भत्ता राशि देने का प्रवधान किया। इसके बाद मई 2015 में योजना का नाम बदल अक्षत योजना किया गया, लेकिन राशि में वृद्धि नहीं की गई। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से प्रदेश में सरकार गठन के बाद साढ़े तीन हजार रुपए की राशि देने की घोषणा की गई, लेकिन अब तक जिला स्तर पर इसके आदेश नहीं पहुंचे।
योजना के तहत यह हैं पात्र
अक्षत योजना के तहत बेरोजगार स्नातक युवाओंं को जिनकी सभी स्रोत्र से वार्षिक आय दो लाख रुपए तक है को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देय है। एक सितम्बर 2016 से रोजगार के लिए पंजीयन एवं अक्षत योजना के लिए विभाग के नए वेब पोर्टल पर आूनलाइन आवेदन करना शुरू किया गया। इसके तहत आशार्र्थी स्वयं व ई-मित्र के माध्यम से उक्त योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजना के तहत आशार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी, राज्य में विधि स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, अधिकतम आयु सामान्य के लिए 30 वर्ष तथा अन्य वर्ग के लिए 35 वर्ष है। भत्ता अधिकतम दो वर्ष, उक्त आयु पूर्ण होने अथवा नियोजित, स्वनियोजित होने तक देय है।
फिलहाल नई सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता के लिए साढ़े तीन हजार रुपए देने की घोषणा के तहत दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, पुरानी योजना के तहत सितम्बर माह तक का पंजीकृत आशार्थियों को भुगतान कर दिया गया है। विस चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से जिले में करीब 525 नए पंजीयन हुए हैं।
मुकेश पाठक, जिला रोजगार अधिकारी, कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग