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बरेली

15 अप्रैल से लॉक डाउन खोलने की तैयारी, सीएम योगी ने सांसद को दिए जरूरी निर्देश

सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि लॉकडाउन खोलने के बाद भीड़ जमा ना हो। इसको देखते हुए तैयारियां चल रही हैं

बरेलीApr 05, 2020 / 05:23 pm

jitendra verma

बरेली। कोरोना वायरस को हराने के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉक डाउन चल रहा है। प्रदेश में 15 अप्रैल से लॉक डाउन खोलने की तैयारी चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप से बात की और मौजूदा हालात के बारे में चर्चा की। सीएम योगी ने आंवला लोकसभा क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में भी पूछा जिस पर सांसद ने बताया कि उनके क्षेत्र में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। सीएम ने कहा कि 15 अप्रैल से फेज वाइज लॉकडाउन खुलने जा रहा है। किसी भी क्षेत्र मे भीड़ एकजुट न हो। इसको लेकर लोगों में समाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दीजिए। सीएम ने सांसद धर्मेन्द्र कश्यप से कहा क्षेत्र की जनता से सोशल डिस्टेसिंग बनाए रखने की अपील करते रहें। कोई भी व्यक्ति बगैर मास्क के सड़कों पर न निकले। सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि लॉकडाउन खोलने के बाद भीड़ जमा ना हो। इसको देखते हुए तैयारियां चल रही हैं।
करी शिकायत
सांसद के मीडिया प्रभारी राहुल कश्यप ने बताया कि सांसद धर्मेन्द्र कश्यप ने सीएम योगी से पूर्ति विभाग के अधिकारियों की शिकायत की। सांसद ने कहा कि हजारों राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से पूर्ति विभाग ने बगैर सर्वे के काट दिए हैं। पिछले साल राशन कार्ड धारकों ने अपने परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड सहित पूरा ब्योरा ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही जिला पूर्ति विभाग को सौपा था। इसके बावजूद लापरवाह अधिकारियों ने हजारों राशन कार्ड धारकों के यूनिट अचानक कम कर दिए।वही तमाम परिवारों के राशन कार्ड की सूची से नाम तक गायब कर दिए है। जिसकी वजह से कोटेदार उन्हे राशन काफी कम दे रहे हैं। इसको लेकर सीएम योगी ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों की सूची सांसद धर्मेन्द्र कश्यप से मांग ली है ।
सबकी होगी मदद

सीएम ने आंवला सांसद धर्मेन्द्र कश्यप से संसदीय क्षेत्र का हाल पूछा। सीएम ने कहा कि गांव से लेकर शहर मे कोई भी परिवार भूखा न सोए। सीएम ने सांसद से कहा कि आपके संसदीय क्षेत्र मे जो गरीब बेसहारा लोग हो जिन्हे सरकारी मदद नही मिल पा रही हो ऐसे लोगों की सूची तैयार करके सीएम ऑफिस भेज दीजिए। जिला प्रशासन ऐसे परिवारों की पूरी मदद करेगा।

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