विधायक कोष का हिसाब गड़बड़ाया, जानकारी नहीं दे रहे हड़बड़ाए विभाग

– पांच साल के 124 बकाया कार्य पूर्णता प्रमाण अटके, – स्थानीय विधायक क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत हुए थे कार्य

भवानीसिंह राठौड़@बाड़मेर. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास स्वीकृत कई कार्य वर्षों से अधूरे हैं। विधायकों का कार्यकाल भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन पांच साल बीतने पर भी जिला परिषद को बकाया कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में विधायक कोष का हिसाब-किताब अधरझूल है।

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 13 विभागों को पत्र जारी कर लिखा है कि वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच आपके क्षेत्र में विधायक कोष के तहत 4 करोड़ 80 लाख रुपए स्वीकृत कर 124 विकास कार्य प्रस्तावित किए गए थे। पांच साल बीतने के बावजूद इन विकास कार्यो का हिसाब-किताब नहीं मिला है। विभाग को यह भी पता नहीं कि कौनसा कार्य पूर्ण हुआ है और कौनसा कार्य अधूरा है।

जिम्मेदार विभाग ने जताई नाराजगी

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्य को लेकर जिला परिषद सीईओ ने समस्त विभागों को कई बार पत्र जारी कर नाराजगी व्यक्त की। गत 23 जनवरी को पत्र लिखकर कहा कि स्वीकृत कार्यों के बकाया कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए जिला स्तर से लगातार निर्देश दिए जाने के बाद भी नहीं मिल रहे हैं। पत्र में लिखा है कि समस्त विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यो पर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
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विभाग का नाम – बकाया कार्यों की संख्या – राशि(लाखों में)
पीएचइडी खण्ड दक्षिण बाड़मेर – 50 – 246.38

पीएचइडी खण्ड उत्तर बाड़मेर – 11 – 11.45
पीएचइडी खण्ड नगर बाड़मेर – 33 – 63.14

पीएचइडी खण्ड राईजेप बाड़मेर – 04 – 15.83
पीएचईडी खण्ड बालोतरा – 03 – 7.42

जेवीवीएनएल बाड़मेर – 01 – 1.50
जेवीवीएनएल बालोतरा – 06 – 46.49

सार्व. निर्माण विभाग बाड़मेर – 01 – 11.00
सार्व. निर्माण विभाग बालोतरा – 02 – 10.00

नगर परिषद बाड़मेर – 03 – 11.50
नगर परिषद बालोतरा – 06 – 46.49

जिला खेलकूद विभाग – 01 – 0.60
एसएमसी – 03 – 8.50

कुल – 124 – 480.30
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– मांगे कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्य पूर्ण हुए हैं या नहीं स्पष्ट नहीं है। उनके बकाया कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मांगे हैं। जिला स्तर की बैठकों में भी कई बार अवगत करवाया जाता है। प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। – मोहनदान रतनु, सीईओ, जिला परिषद, बाड़मेर।

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