उच्चाधिकारियों की भी नहीं सुन रही परिषद

चार माह बीते नहीं दिया जवाब, जांच कमेटी का गठन-प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पारस पंच ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत

By: Bhagwat

Published: 23 May 2020, 12:11 PM IST

ब्यावर. शहर में हो रहे अवैध निर्माणों के मामले में नगर परिषद जान बुझकर टालमटोल कर रही है। स्वायत शासन विभाग की ओर से चार माह पहले अवैध निर्माण के मामले में जवाब मांगा गया। इसका जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा गया। जबकि इन अवैध निर्माण के मामले में जांच करने आए एक अधिकारी को एपीओ कर दिया गया। शहर में अवैध निर्माणों की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया। इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन की ओर से इन निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव पारस पंच ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजा है। इसमें इन प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। प्रदेश सचिव पंच ने ज्ञापन मे बताया कि अवैध निर्माण की जिस शिकायत पर गत दिनों वरिष्ठ नगर नियोजक को एपीओ कर दिया गया। उस मामले में स्थानीय निकाय के निदेशक ने आठ जनवारी, 17 जनवरी एवं 22 जनवरी को नगर परिषद से इस मामले में जवाब मांगा गया। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। जबकि नगर परिषद के अधिकारियों की आवाजाही का यहीं रास्ता है। इसके बावजूद जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक जांच टीम का गठन किया गया। यह टीम एक माह में इस प्रकरण की जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आमजन का उठ जाएगा विश्वासनिदेशालय की ओर से बार-बार रिपोर्ट मांगे जाने के बावजूद जवाब नहीं दिए जाने को गंभीर बताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस तरह कार्रवाई नहीं किए जाने से यह आमजन में गलत संदेश जा रहा है। जबकि अवैध निर्माण के कारण शहर में जगह-जगह जाम की स्थिति बन रही है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मांग के बावजूद नहीं की सार्वजनिकज्ञापन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव पारस पंच ने आरोप लगाया कि विधायक कोष से राशन सामग्री का वितरण किया गया। इसके वितरण की प्रक्रिया के बारे में बार-बार मांग करने के बावजूद सार्वजनिक नहीं किया गया। उन्होंने इस प्रक्रिया को सार्वजनिक करवाने एवं इसकी जांच करवाने की मांग की है।

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