आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे का किया बहिष्कार, ट्रेनिंग लेने से भी इंकार

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१९ के अंतर्गत सम्मिलित पात्रता श्रेणी के पर्चीधारी परिवारों का १८ नवंबर से घर-घर जाकर सर्वे कर सत्यापन किया जाना है। सत्यापन कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को ट्रेनिंग के लिए बाल मंदिर सभाकक्ष में बुलाया गया था लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे कार्य का बहिष्कार कर दिया है।

बैतूल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१९ के अंतर्गत सम्मिलित पात्रता श्रेणी के पर्चीधारी परिवारों का १८ नवंबर से घर-घर जाकर सर्वे कर सत्यापन किया जाना है। सत्यापन कार्य के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शुक्रवार को ट्रेनिंग के लिए बाल मंदिर सभाकक्ष में बुलाया गया था लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सर्वे कार्य का बहिष्कार कर दिया है। जिसके कारण ट्रेनिंग देने आए खाद्य विभाग के अधिकारियों को बगैर ट्रेनिंग दिए ही वापस लौटना पड़ा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर एनएफएसए के कार्य नहीं करने की बात कहीं है।
यूनियन की जिला महासचिव पुष्पा वाईकर ने बताया कि हाल ही में जिला प्रशासन खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र श्रेणियों के पर्चाधारी परिवारों के घर-घर सर्वे कार्य किया जाना है, जिसमें जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से सर्वे पर लगाया जा रहा है। पुष्पा वाईकर ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने पूर्व में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग का कार्य न कराने के निर्देश दिए है, क्योंकि महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य कराने से आंगनबाड़ी के संचालन व विभाग के कार्य प्रभावित होते है। वहीं देखने में आ रहा है कि अन्य विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कार्य लिए जाते है जिससें आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन में कठिनाई होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर विभाग के अधिकारियों द्वारा अनावश्यक कार्रवाई की जाती है। इसके विरोध में यूनियन नेे ज्ञापन सौंपा था। जिसके चलते शासन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से अतिरिक्त कार्य नहीं लिए जाने के निर्देश दिए थे। अब यूनियन ने कराए जा रहे सर्वे का बहिष्कार करते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।