भदोही

Bhadohi : सरकारी कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनने पर महिला डीएम ने लगाया बैन, लागू किया ड्रेस कोड

Jeans and t-shirts banned : भदोही की डीएम आर्यका अखौरी ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब से सभी को फॉर्मल कपड़े पहनकर कार्यालय आना होगा। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

भदोहीJul 13, 2022 / 06:00 pm

lokesh verma

Jeans and t-shirts banned : यूं तो जींस-टी-शर्ट पर प्रतिबंध लगाने जैसे अजीबो-गरीब फरमानों के लिए पंचायतें मशहूर है। लेकिन, अब एक आईएएस महिला अधिकारी ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के जींस और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय आने पर प्रतिबंध लगाकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। आईएएस अधिकारी ने कहा है कि अब से सभी को फॉर्मल कपड़े पहनकर कार्यालय आना होगा। यह आदेश भदोही की जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने दिया है। इतना ही नहीं उन्होंने आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही है। गुरुवार से इस आदेश को लागू करने की बात भी कही गई है।
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि सभी कर्मचारियों को कार्यालय में फॉर्मल कपड़े पहनकर आने को कहा गया है। सभी कर्मचारी और अधिकारी गुरुवार से फॉर्मल पैंट-शर्ट पहनकर कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि अक्सर देखा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी जींस और टी-शर्ट डालकर आते हैं। इस तरह की स्थिति बेहद आपत्तिजनक है। इसलिए सभी को फॉर्मल कपड़े पहनकर ऑफिस आने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस नियम की अवेहलना करता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।
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निर्धारित समय पर ऑफिस पहुंचने के निर्देश

जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के आदेश में यह भी कहा गया है कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में कुछ इस तरह के कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो निर्धारित समय पर ऑफिस नहीं आते हैं। इसलिए उन अधिकारी और कर्मचारियों को भी समय से कार्यालय पहुंचने के लिए निर्देशित किया जाता है। इन लोगों पर प्रशासन की नजर है और यह नियमों के विरूद्ध है।
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अजीबो-गरीब फरमानों के लिए मशहूर हैं पंचायतें

बता दें कि जींस-टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध का यह पहला मामला नहीं है। पश्चिमी यूपी की पंचायतें इस तरह के अजीबो-गरीब फरमानों के लिए मशहूर हैं। खाप पंचायतें इस तरह के फरमान पूर्व में जारी कर चुकी हैं।
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