सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से राज्य सरकार खरीफ 2019 की फसल पर अल्पकालीन ऋण की सुविधा मुहैया करा रही है। यह ग्राम सेवा सहकारी समितियों से जुड़े नए सदस्यों व अवधिपार की सीमा से बाहर पुराने किसानों को दे रही है, जिसके वितरण लिए 280 करोड़ रुपए का लक्ष्य दियाहै। इसमें से 62.27 करोड़ रुपए का वितरण कर
दिया है।
दिया है।
भरतपुर में 265 और धौलपुर में 84 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। यहां अक्सर ऋणों के आवेदन के दौरान फर्जीवाड़ा रोकने शिकायतें आती रहीं हैं। इसे देखते हुए 11 जुलाई 2019 से पंजीयन की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी। इसके तहत अब तक समितियों से जुड़े 81 हजार 697 किसानों ने पंजीयन करा दिया है। इनमें से 28 हजार 829 किसानों को 62.27 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर दिया है।
वितरण में भरतपुर के 20 हजार 352 किसानों को 37.84 करोड़ और धौलपुर के 08 हजार 477 किसानों को 24.43 करोड़ का ऋण दिया है। बैंक ने पंजीयन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक निर्धारित की है। इस अवधि तक जो किसान पंजीयन कराएंगे उन्हें नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। वहीं ऋण माफी 2019 के तहत भरतपुर से 7146 किसानों को 18.56 करोड़ और धौलपुर के 1058 किसानों को 3.20 करोड़ का दिया था, जिन्होंने निश्चित समय पर ऋण नहीं चुकाया। ये किसान अवधिपार की श्रेणी में आए हैं जो ऋण के पात्र नहीं हैं।
सैंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक भरतपुर के प्रबंध निदेशक बिजेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि ऑनलाइन पंजीकृत नए व पुराने किसानों को खरीफ का अल्पकालीन ऋण दिया जा रहा है। अब तक भरतपुर व धौलपुर के 28 हजार से अधिक किसानों को 62.27 करोड़ रुपए का ऋण दे दिया है। बजट की कमी नहीं है।
