राशि स्वीकृत होते ही शुरू होगा बयाना व भरतपुर में ओवरब्रिज निर्माण
-रेलवे को राशि का होगा हस्तांतरण, संभागीय आयुक्त ने बजट एवं विकास योजना की बैठक में की समीक्षा
राशि स्वीकृत होते ही शुरू होगा बयाना व भरतपुर में ओवरब्रिज निर्माण
भरतपुर. संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय विकास योजनाओं एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में की गई।
संभागीय आयुक्त वर्मा ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं की प्रगति की अपडेट सूचना कार्यालय को भिजवाएं। इससे उन घोषणाओं की प्रगति को सीएमआईएस पर अपडेट कराया जा सके। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक को निर्देश दिए कि लम्पी स्किन डिजीज को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं तथा गौशालाओं में संक्रमण रोधी छिड़काव भी कराएं। इसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में भूमि आवंटन संबंधी समस्याओं के संबंध में अवगत कराएं। इससे उनका निस्तारण कराया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक हुई बजट घोषणाओं के शुरू नहीं हुए कार्यों एवं अपूर्ण कार्यों को तत्काल पूर्ण कराएं। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि बयाना एवं भरतपुर के ओवरब्रिज निर्माण के लिए धन राशि आवंटित होते ही तत्काल रेलवे को हंस्तातंरण करें जिससे निर्माण कार्य शुरू हो सके।
फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करते हुए संभागीय आयुक्त ने चिकित्सा विभाग की कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संयुक्त निदेशक को निर्देश दिए कि वे शुद्ध के लिए युद्ध में संभागीय जिलों की कम प्रगति को मद्देनजर रखते हुए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी करें। साथ ही स्वास्थ्य मित्रों का तत्काल चयन कर ऑनलाइन अपडेट करें। इससे चिकित्सा विभाग की रैंक में सुधार आ सके। उन्होंने निशुल्क दवा योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए तथा जिला स्तर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित रहे प्रीमियम भुगतान करने वाले परिवारों का चिन्हीकरण कर ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित कर शत-प्रतिशत पंजीयन कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संभागीय जिलों में भ्रमण के दौरान विभाग स्तरीय जनसुनवाई का कार्यक्रम राज्य सरकार की ओर से निर्धारित प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय, द्वितीय गुरुवार को उपखण्ड स्तरीय एवं तृतीय गुरुवार को जिलास्तरीय जनसुनवाई कर प्रकरणों का गुणात्मक निस्तारण करें। बैठक में एडीसी सुनील आर्य, जिला रसद अधिकारी सुभाष गोयल, स्वायत शासन विभाग की उपनिदेशक बीना महावर, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक अनिल राठौड़, सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक मानसिंह सोनी, कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक देशराज सिंह, डीआईसी के महाप्रबंधक बीएल मीना आदि उपस्थित थे।