बिजली चोरी रोकने में एसडीएम भी करेंगे सहयोग

-जिला कलक्टर ने ली बैठक

भरतपुर. जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामपंचायत स्तर पर पेयजल सप्लाई के स्रोतों का सत्यापन उपखण्ड अधिकारी एवं बीडीओ अपने भ्रमण के दौरान करें। जिला कलक्टर डिडेल शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने नगर एवं कामां क्षेत्र में चम्बल पेयजल पाइप लाइन डालने का कार्य फसल कटाई के पश्चात करने के निर्देश दिए साथ ही चम्बल पेयजल सप्लाई लाइनों से ग्राम पंचायत की ग्राम जल समिति से चिन्हित स्थान पर पीएसपी लगाने के अतिरिक्त कोई भी अवैध जल कनेक्शन न हो को रोकने के प्रभावी प्रयास उपखण्ड अधिकारी की ओर से किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता जल योजना एवं राजकीय विभागों में विद्युत बिलों में बकाया भुगतान की राशि को तत्काल जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा विद्युत छीजत को कम करने के लिए विद्युत चोरी रोकने के लिए विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों में उपखण्ड अधिकारी पूर्ण सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मानवाधिकार आयोग के प्रकरणों में त्वरित जांच कर रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभाग में चल रहे न्यायिक प्रकरणों की प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी लाइट्स पोर्टल पर अपलोडेशन तत्काल कराएं। उन्होंने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक क्रियान्विति करने व पात्र व्यक्तियों को शत-प्रतिशत लाभान्वित कराने के लिए उपखण्ड स्तरीय बैठकों में गंभीरता से समीक्षा करें तथा आगामी बैठक में गत बैठक में दिए निर्देशों की पालना की समीक्षा भी करें। उन्होंने एनएफएसए की अपीलों का निस्तारण शहरी क्षेत्र के लिए जिला रसद अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपखण्ड अधिकारी की ओर से जांच कर नाम जोडऩे के निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गारन्टी पीरियड की सड़कों की मरम्मत ठेकेदार से कराया जाना सुनिश्चित करें। गारन्टी पीरियड निकलने के पश्चात जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से आवंटन के प्रस्ताव भिजवाते समय भूमि के संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में ही कर लें। भूमि आवंटन के पश्चात पुर्नआवंटन के प्रस्ताव नहीं भिजवाएं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित शौचालयों के अनुदान का भुगतान प्राथमिकता से करने के निर्देश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए। साथ ही समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायक एवं सांसद निधि के विगत वर्षों से लम्बित कार्यों को 15 दिवस में पूर्ण कर सीसी प्रमाण पत्र जारी करें तथा इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर शिविरों का भी आयोजन करें। उन्होंने चारागाह भूमि एवं वन भूमि में होने वाले अवैध खनन को रोकने की प्रभावी कार्यवाही करने के लिए चारदीवारी या फैंसिंग के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इससे डीएमएफटी योजना से राशि स्वीकृत की जा सके। उन्होंने नगर के गांव डाबक एवं ककराला के प्रकरणों की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश खनन अभियन्ता को दिए।
बैठक में अवैध बजरी खनन रोकने, राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार की रोकथाम, नरेगा, पीएमएवाई, सड़कों की भूमि का नामान्तरण खोलने, ढीले तारों को कसने का अभियान चलाना, खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत के अभियान, राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की प्रगति, आरसीएमएस पोर्टल पर निर्णयों को अपलोड करना, राजस्व न्यायालय में वाद निस्तारण आदि की समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम प्रशासन नरेश कुमार मालव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीआर शर्मा, नगर विकास न्यास के सचिव उम्मेदी लाल मीणा आदि उपस्थित थे।