केवल भरतपुर-धौलपुर के बैंक कार्मिक ही दूर कर रखे हैं। यूनियन ने समय-समय पर राज्य सरकार, जिला प्रशासन, सहकारी बैंक उच्चाधिकारियों को मांगों और मांगों के पूरा नहीं होने पर धरना व हड़ताल पर जाने से अवगत कराया है फिर भी सुनवाई नहीं की जा रही।
इसलिए भरतपुर-धौलपुर में कार्यरत 38 कार्मिकों की मांगों को पूरा नहीं करने का खामियाजा किसानों व बैंक से जुड़े उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है। हड़ताल पर बैठे कार्मिकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा करने की स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि वेतन समझौते प्रभावी नहीं होते हैं तब तक पूर्व की तरह ऋणमाफी योजना में भी असहयोग जारी रहेगा।
