एजेंडा में शामिल किए हैं ये बिंदु -नगर निगम की स्वयं की अर्जित की गई आय में से पार्षदों के लिए छह हजार रुपए मानदेय दिए जाने पर विचार -अभी जमादारों के पद पर पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत वरिष्ठता तथा 50 प्रतिशत योग्यता का आधार लिया जाता है, जमादार के पद को बिना सैलरी स्ट्रक्चर में परिवर्तन किए अपग्रेड करके वार्ड इंस्पेक्टर पद पर सृजित करना तथा सफाई निरीक्षक के पद को जोन निरीक्षक के पद पर परिवर्तन करना ताकि वर्तमान में तकनीकी के इस्तेमाल की वजह से बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शैक्षिक योग्यता एक आवश्यक शर्त बन गई है। पदोन्नति के लिए मात्र वरिष्ठता के स्थान पर मैरिट कम वरिष्ठता आधार पर किए जाने पर विचार।
-व्यापक ड्रेनेज सिस्टम की फंडिंग सरकारी ग्रांट/एनसीआर पीबी अथवा केंद्रीय/राज्य सरकार की किसी वित्तीय एजेंसी से ऋण लेकर कराए जाने पर विचार। -अर्बन डवलपर टैक्स तथा अन्य सैस एवं विभिन्न शास्तियों से निगम के आय के स्त्रोत विकसित करने के लिए पीसीपी मॉडल का उपयोग किए जाने पर विचार।
-सरकारी आवास तथा मॉन्टेसरी शिक्षा के लिए भवन निर्मित कराए जाने पर विचार। -निर्माण ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को तुरंत प्रभाव से हटाना और राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 19 के तहत नए रजिस्ट्रेशन किए जाने पर विचार।
-विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए रंगीन प्र्रिन्टिंग मशीन की व्यवस्था करना तथा रंगीन कलर प्रिन्टिंग की फीस 500 रुपए किए जाने पर विचार। -कच्चे डंडे पर पट्टे जारी करने के लिए राज्य सरकार को अनुशंषा भेजने पर विचार।
-नगर निगम में नगर विकास न्यास की ओर से हस्तांतरित कॉलोनियों जिनका ले आउट प्लान पास हो चुका है लेकिन अभी भी कुछ प्लॉट्स के नियमन पट्टे जारी होने हैं उस सभी शेष भूखंड के 50 रुपए प्रति वर्गमीटर की छूट के साथ नियमन, पट्टा जारी किए जाने पर विचार।
-जिन कॉलोनियों के अधिकतर हिस्सों में पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सों में शेष है। आवश्यक परिस्थितियों में ऐसी कॉलोनियों के एकीकृत विकास के लिए नगर निगम की ओर से पानी लाइन बिछाए जाने पर विचार।
-नगर निगम की स्ट्रीट से बिजली की चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत वीसीआर जारी करने के लिए रिलेवेंट प्रावधानों को अमल में लाने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कराए जाने पर विचार।
-स्वायत शासन विभाग के पत्र दिनांक 26/10/2020 की पालना में राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम 2020 को लागू कराए जाने पर विचार। -बोर्ड बैठक 27 दिसंबर 2019 की बैठक में डंपिंग साइट नौंह कचरा घर पर पड़े लीगैसी वैस्ट के निस्तारण के लिए पूर्व में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 3.50 करोड़ के स्थान पर 4.81 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पर विचार।
-बैठक में शहर के विकास व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एजेंडा में बिंदु शामिल किए हैं। पार्षदों की सहमति के साथ उन पर विचार किया जाएगा। अभिजीत कुमार
मेयर नगर निगम