लोकसभा के साथ नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारी शुरू, परिसीमन के बाद बदल जाएगी 60 वार्डों की सीमा

नवंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नगर निगम के वार्डों का आबादी के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। निगम प्रशासन ने इसके लिए सर्वे कर वार्डों की चौहद्दी तय कर ली है।

दुर्ग. नवंबर में प्रस्तावित नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नगर निगम के वार्डों का आबादी के हिसाब से परिसीमन किया जाएगा। निगम प्रशासन ने इसके लिए सर्वे कर वार्डों की चौहद्दी तय कर ली है। इससे वार्डों की संख्या तो प्रभावित नहीं होती, लेकिन 70 फीसदी से ज्यादा वार्डों की तस्वीर बदल जाएगी।

नवंबर-दिसंबर में होगा चुनाव
परिसीमन में ज्यादा आबादी वाले वार्डों के मतदाताओं का नाम नजदीक के कम आबादी वाले वार्डों में समायोजित हो जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक वार्ड की आबादी 5500 से 6000 के बीच हो जाएगी। प्रदेश के नगरीय निकाय में नवंबर-दिसंबर में चुनाव होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत राज्य शासन ने फरवरी में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के वार्डों का आबादी के आधार पर नए सिरे से परिसीमन के लिए कहा था।

नगर ने राजस्व विभाग के अमले के साथ मिलकर वार्डों का सर्वे कराया। शासन के निर्देश के मुताबिक नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार परिसीमन वार्डों की संख्या बढ़ाए बिना आबादी का समायोजन किया जाएगा। इसी के आधार पर वार्डों की नई चौहद्दी तय की गई है।

न्यायालय के आदेश पर परिसीमन
नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन न्यायालय के आदेश पर कराया जा रहा है। नगरीय निकायों के पिछले चुनाव में कई निकायों में वार्डों में आबादी के अंतर को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। मामला न्यायालय तक भी पहुंचा था। इस पर न्यायालय ने चुनाव से पहले परिसीमन के निर्देश दिए थे। इसी के तहत इस पर यह परिसीमन कराया जा रहा है।

जनगणना के आधार पर सर्वे
नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर सर्वे किया। आबादी और मकानों की संख्या की गणना कर वार्डों की सीमाएं तय की। इसी आधार पर सूचना प्रकाशित कर परिसीमन किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2004 में चुनाव से पहले वार्डों का परिसीमन कराया गया था। इसमें आबादी के साथ क्षेत्रफल को भी आधार बनाया गया था।

तीसरा परिसीमन
पिछले चुनाव से पहले निगम स्तर पर ज्यादा आबादी वाले बोरसी व उरला को विभाजित किया था। निगम आयुक्त दुर्ग सुनील अग्रहरि ने बताया कि शासन के निर्देश के मुताबिक वार्डों का सर्वे कर चौहद्दी तय कर ली गई है। वार्डों की संख्या पूर्ववत रखते हुए आबादी के आधार पर सीमा तय की गई है। चुनाव आचार संहिता के कारण सूचना प्रकाशन का काम रूका है। चुनाव के बाद सूचना प्रकाशित कर औपचारिकता पूरी की जाएगी।