अमानत राशि डेढ़ लाख
योजना के मुताबिक आवास के लिए अमानत राशि डेढ़ लाख, आवास लायसेंस चार्ज 1,300 रुपए प्रतिमाह, पानी का प्रतिमाह चार्ज 50 रुपए और प्रोसेसिंग चार्ज 1,000 रुपए रखा है। इस तरह से लायसेंस अवधि 33 माह के लिए अमानत राशि के साथ पूरा चार्ज एक मुश्त 1 लाख 98 हजार रुपए जमा करना होगा।
केस फाइल किया है तो नहीं मिलेगा आवास
बोकारो में आवास योजना के नियम व शर्त में यह भी उल्लेख किए हैं कि रिटायर्ड कार्मिकों का संपदा न्यायालय में पीपी एक्ट 1971 के तहत केस फाइल किए हो और किराया भुगतान बाकी हो तो उनके लायसेंस आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
भिलाई के लिए नहीं है उपयुक्त
पदाधिकारियों ने कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करने के लिए सदस्यों व संचालक मंडल ने बोकारो की लायसेंस स्कीम को भिलाई के रिटेंशनधारियों के लिए उपयुक्त नहीं माना है, क्योंकि भिलाई में अधिकांश रिटेंशनधारियों का संपदा न्यायालय में केस फाइल हो चुका है और उनका आवास किराया प्रबंधन ने बढ़ाया है।
बकाया राशि पहुंची 3 लाख तक
रिसाली सेक्टर जैसे छोटे आवास के किराए को 64 गुणा के हिसाब से 10 हजार करीब होने के कारण विरोध स्वरूप किराया देना बंद कर दिए हैं। जिससे बकाया किराए की राशि 3 लाख तक पहुंच चुकी है, जबकि वहीं पूरे टाउनशिप में गैर-बीएसपी करीब 6 हजार लोग आवास का ताला तोड़कर कई साल मुफ्त में निवासरत हैं, जिनका प्रबंधन के पास कोई हिसाब तक नहीं है। भिलाई के रिटेंशनधारियों का मुख्य उद्देश्य आवास को लीज में लेने का है, जैसा कि भिलाई के लिए इस्पात मंत्री ने वचन दिए हैं, उसके लिए लीज की राशि के बराबर अमानत राशि पहले ही जमा किए हैं। इस वजह से उन आवासों पर कब्जा रहेगाष
5 साल से कर रहे आंदोलन
उन्होंने कहा कि पांच साल से आंदोलन जारी है। मांग से केंद्रीय मंत्री तक को अवगत करवा चुके हैं। बैठक में अध्यक्ष राजेंद्र परगनिहा, पीआर वर्मा, पीसी शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, बीपी राजपूत, टीकम वर्मा, बीपी चौरसिया, शत्रुघन धनकर, नारद साहू, केआर साहू, पुनाराम, तेनसिंग राजपूत, नंदकुमार वर्मा, हरेंद्र पांडेय, अनिल साहू, लियाकत अली, चेतन यादव, सत्यदेव प्रसाद, रमेश पाल, एसएल चंद्रवंसी, गजानंद, तुलसी साहू, शंकर साहू, सुरेंद्र मोहंती, आरके चौबे, बोरकर, जीएल देवदास, एमआर अनंत, राजहरा से रमेश पेंढारकर मौजूद थे।
