कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज बोले: विस के घोषणा पत्र ने कांग्रेस को जितनी बड़ी जीत दिलाई, लोकसभा में भी दिलाएगा उतनी ही कामयाबी

मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदारों में से ताम्रध्वज साहू अब कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे पत्रिका के भिलाई कार्यालय पहुंचे। उनके साथ स्थानीय संपादक नितिन त्रिपाठी ने प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक हालात के साथ घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की चुनौती जैसे कई अहम मसलों पर लंबी चर्चा की।

भिलाई@Patrika. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दो मंत्रियों ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव ने शपथ ली थी। कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत के बाद से आखिरी समय तक मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदारों में से ताम्रध्वज साहू अब कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे पत्रिका के भिलाई कार्यालय पहुंचे। उनके साथ स्थानीय संपादक नितिन त्रिपाठी ने प्रदेश के राजनीतिक, आर्थिक हालात के साथ घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने की चुनौती जैसे कई अहम मसलों पर लंबी चर्चा की। इस दौरान मंत्री ताम्रध्वज ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी स्पष्ट राय रखी। इस बातचीत के सिलसिलेवार महत्वपूर्ण अंश…

सवाल: मुख्यमंत्री की घोषणा के 46 घंटे पहले आप भी तीन प्रबल दावेदार थे, फिर क्या हुआ?
जवाब- देखिए पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने कई कार्य किए। जिसके कारण विधानसभा चुुनाव में एक वेग बना और परिणाम आया। निश्चत तौर पर मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में था, लेकिन अंतिम निर्णय मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया था। वैसे भी मेरी दावेदारी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने धर्मसंकट की स्थिति बनती है तो यह मेरा दुर्भाग्य होता, इसी वजह से खुद को अलग कर लिया।

सवाल : दुर्ग के सियासी दावपेंच में कांग्रेस ने आपको उतारकर ट्रंप कार्ड खेला, लोकसभा में उतारा तब?
जवाब : (मुस्कुराते हुए) मैं विधानसभा चुनाव भी पार्टी अध्यक्ष के कहने पर लड़ा। अब लोकसभा चुनाव लडऩे की बजाय प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करूंगा। वैसे भी हाईकमान ने पिछले ढाई वर्ष में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी हैं। अभी लोकसभा के लिए घोषणा पत्र तैयार कराने का जिम्मा सौंपा गया है। आप देखिएगा, जैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र ने विधानसभा चुनाव की हवा बदल दी, वैसे ही लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र काम करेगा।

सवाल : मौजूदा आर्थिक स्थिति में कांग्रेस घोषणा पत्र के वादों को कैसे पूरा कर पाएगी?
जवाब- कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का पहला वादा कैबिनेट की पहली बैठक में ही पूरा कर दिया। कर्ज से परेशान किसान लगातार प्रदेश में आत्महत्या कर रहे थे। कर्जमाफी के लिए हम लोगों ने पहले से ही 10 हजार करोड़ कैसे आएगा इस मंथन कर चुके हैं। कर्ज माफी के साथ बजट को संतुलित कैसे किया जाए इसके लिए अधिकारियों से चर्चा भी की है। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का स्पष्ट निर्देश हैं कि जन भावनाओं के अनुरूप घोषणाओं को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री का रुख भी साफ है। सभी वादों को पूरा करने के तरीके और समय पर कैबिनेट में विचार करेंगे।

सवाल: आप शराबबंदी के समर्थन में रहे हैं, घोषणा पत्र के इस वादे को कब पूरा करेंगे?
जवाब- प्रदेश में शराब बंदी हम चाहते हंै। प्रदेश की महिलाएं भी पक्षधर हैं। मेरा सोचना है कि शराब से बड़े राजस्व की बात उठती है वह गलत है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान आय से कहीं अधिक व्यय भार डालते हैं। लेकिन पूर्ण शराबबंदी से पहले जनमानस को तैयार करना होगा। इसके बिना यह संभव नहीं। ऐसा करने पर शराब तस्करी और नकली शराब के मामले बढ़ जाएंगे। 1963 में शराब बंदी की गई थी, तब शराब की आदी लोग स्प्रिट पीकर बीमार होने लगे थे। प्रतिबंधित दवा का सेवन करने लगे थे। हम ऐसा नहीं चाहते। इसको रोकने की रणनीति बनाने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

सवाल : क्या सत्ता बदलते ही ब्यूरोक्रेसी में बदलाव करना उचित है?
जवाब – ब्यूरोक्रेसी किसी राजनीतिक दल की नहीं होती है। पुलिस हो या प्रशासन सभी अधिकारी सरकार के अधीन होते हैं। सरकार जिसकी होती है और जिस सोच के साथ काम करती है अधिकारी भी वैसे ही काम करते हैं। जो अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। सोचिए, इनको हटाएंगे तो मंत्रालय या अन्यत्र स्थानांतरित करना होगा, अगर वे किसी विचारधारा से बंधे हैं तो वहां जाकर भी बदलेंगे तो नहीं। इसलिए कांग्रेस और मुख्यमंत्री दोनों ही इस तरह के बदलाव को जरूरी नहीं मानते हैं। अधिकारियों को बता दिया गया है कि किसी भी मामले या फाइल को रोका नहीं जाए, अधिकारी अपनी टीप या कार्रवाई के साथ उसे समय पर आगे बढ़ाएं ताकि शासन उसपर निर्णय कर सके।

सवाल : प्रदेश कांग्रेस की कमान किसको और कब तक सौंपी जाएगी?
जवाब : बहुत जल्द इस पर निर्णय होगा। वर्तमान में यह पद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास है। उनकी स्वंय की इच्छा है कि इस पद पर योग्य और अच्छा व्यक्ति बैठे। पूरे पांच वर्ष भूपेश बघेल जी ने इस पद पर ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य किया। विधासभा चुनाव में जनादेश भी मिला। हाइकमान ने भी योग्य व्यक्ति को यह दायित्व सौंपने के लिए नाम मांगे हैं। संभव है इसी माह पीसीसी अध्यक्ष का नाम तय हो जाए। वैसे भी लोकसभा की तैयारी के लिए यह जरूरी है।

सवाल: छत्तीसगढ़ी बोली को भाषा का दर्जा और दुर्ग को पहचान दिलाने क्या किया?
जवाब-हां मेरी इच्छा थी कि दुर्ग शहर में भी ऐसा कुछ हो जिससे उसे अपनी पहचान मिले। हर शहर की विशिष्टता होती है तो दुर्ग की भी हो। मैंने इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के मंत्री जेपी नड्डा से अत्याधुनिक अस्पताल की मांग की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक और इच्छा छत्तीसगढ़ी बोली को भाषा का दर्जा दिलाने की थी। मेरी पहल पर संसद में संकल्प भी आया, लेकिन संसदीय कार्यवाही में संकल्प का ड्रॉ निकाला जाता है। संसद सत्र में हर शुक्रवार को ड्रॉ के दो संकल्प पर चर्चा होती है। सैकड़ों संकल्प अभी पर्चियों में हैं, उनमें छत्तीसगढ़ी भाषा की भी पर्ची है। जिस दिन ड्रॉ में यह संकल्प निकलेगा उसपर निर्णय की स्थिति बनेगी।

सवाल: छत्तीसगढ़ के संसाधनों की बात तो करती हैं लेकिन शिवनाथ नदी का पानी मुफ्त में बेच दिया?
जवाब- जब मैं सिंचाई राज्य मंत्री था तो नदी पर एनिकट बनाने की योजना मेरी ही थी। बाद में दिवगंत विधायक हेमचंद यादव मंत्री बने, उनसे भी मैने चर्चाकी और उन्होंने प्राथमिकता के साथ इसे आगे बढ़ाया। इसमें चूक यह हुई कि एनिकट के पानी को उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। मेरी प्लानिंग यह थी कि हम एनिकट से लिफ्ट कर पानी लेते और एलटी लाइन से पानी किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाता। अब कांग्रेस की सरकार है तो संसाधनों से प्रदेश को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। @Patrika