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भिलाई

Breaking news सेल में अधिकारियों को फास्ट ट्रैक प्रमोशन का सेफी ने किया विरोध

वरिष्ठ हो रहे हतोत्साहित.

भिलाईAug 05, 2021 / 11:41 pm

Abdul Salam

Breaking news सेल में अधिकारियों को फास्ट ट्रैक प्रमोशन का सेफी ने किया विरोध

Breaking news सेल में अधिकारियों को फास्ट ट्रैक प्रमोशन का सेफी ने किया विरोध

भिलाई. अधिकारियों के संगठन सेफी ने इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रताप सिंह से पत्राचार कर सेल में अधिकारियों के नए प्रमोशन पॉलिसी में महाप्रबंधक व मुख्य महाप्रबंधक पद के लिए फास्ट ट्रैक प्रमोशन का विरोध दर्ज कराया है। उल्लेखनीय है कि अधिकारियों के नवीन प्रमोशन पालिसी में ई-6 से ई-7 व ई-7 से ई-8 में प्रमोशन के लिए न्यूनतम समय सीमा चार साल की रखी गई है। अगर किसी अधिकारी को लगातार ओ रेटिंग मिलती है तब उस अधिकारी को न्यूनतम समय से पहले ही प्रमोशन दिया जा सकेगा।

वरिष्ठ हो रहे हतोत्साहित
सेल में जहां अधिकारी ई-6 व ई-7 ग्रेड पर औसतन सात से आठ साल से अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए अपनी पदोन्नति की प्रतिक्षा कर रहे हैं उन हालात में किसी जूनियर अधिकारी को पदोन्नत कर देना संयंत्र में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारियों को सामूहिक रूप से हतोत्साहित करने वाला कदम साबित होगा।

तकनीकी जवाबदारी अफसरों पर
वर्तमान परिस्थितियों में सेल के अधिकारी जो कि संयंत्र के विभिन्न कारखाने में तकनीकी जवाबदारियों का निर्वहन कर रहे हैं व इस्पात उत्पादन करने वाली इकाईयों में पदस्थ हैं। उनमें से एक भी अधिकारी फास्ट ट्रैक योजना के अनुकूल रेटिंग नहीं मिली है। यह सामान्य धारणा है कि जो अधिकारी शीर्ष प्रबंधन के कार्यालयों में कार्यरत हैं। सिर्फ उन्हें ही इस योजना का लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।

दुर्भाग्यपूर्ण
सेफी ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईमानदारी से संयंत्रों में काम करने वाले कर्मठ सीनियर अफसरों सात साल बाद ई-7 या ई-8 की प्रमोशन मिल पाती है। सेफी का मानना है कि सेल में अधिकारियों को फास्ट ट्रैक प्रमोशन देने से सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मनोबल में गिरावट आएगी व उत्पादन इकाईयों में काम करने वाले केवल शीर्ष प्रबंधन के कार्यालय में ही कार्य करना चाहेंगे। सेफी ने इस विषय को विस्तारपूर्वक केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा है व उनसे मांग की है कि वे सेल में अधिकारियों को फास्ट ट्रैक प्रमोशन पर सेल प्रबंधन से स्थिति की जानकारी लेते हुए इसे शीघ्र रूकवाने के लिए न्यायपूर्ण दिशानिर्देश जारी करेंगे।

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