CM मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण पर ट्विटर वार, केंद्रीय मंत्री ने कहा सरकारी कोष से दामाद का कॉलेज खरीद रहे मुख्यमंत्री

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश सरकारी कोष से अपने दामाद का कॉलेज खरीद रहे हैं। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ‘सरकार ऐसा छात्रों का भविष्य बचाने के लिए कर रही है।

भिलाई. चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस बार कॉलेज अधिग्रहण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भूपेश सरकारी कोष से अपने दामाद का कॉलेज खरीद रहे हैं। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, ‘सरकार ऐसा छात्रों का भविष्य बचाने के लिए कर रही है। जनहित का सवाल होगा तो सरकार कॉलेज भी खरीदेगी और नगरनार संयंत्र भी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को ट्वीट किया कि भूपेश बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बचाने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में हैं। प्रदेश की राशि का उपयोग अपने दामाद के लिए, वो भी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर धोखाधड़ी के आरोप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए थे। कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ, इसकी परिभाषा अब साफ है।

चंदूलाल चंद्राकर कांग्रेस के नेता थे और 5 बार दुर्ग सीट से लोकसभा सांसद रहे थे। व केंद्रीय मंत्री भी रहे। 1995 में उनकी मृत्यु के बाद इस अस्पताल का निर्माण हुआ था और फिर मेडिकल कॉलेज बना था। फिलहाल इस अस्पताल के निदेशक डॉ. एमपी चंद्राकर हैं। वह इस कंपनी में 4 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं और कुल 59 स्टेकहोल्डर्स में से एक हैं। सरकार की ओर से प्रस्तावित विधेयक में मेडिकल कॉलेज के तत्काल अधिग्रहण की जरूरत बताई गई है क्योंकि इसमें काफी छात्र पढ़ते हैं और आर्थिक संकट के चलते उनका भविष्य दांव पर है।

आप भी जानिए कैसे-कैसे विवाद रहा
शासकीयकरण के लिए हुई हड़ताल
भिलाई लोक सृजन समिति, मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी संघ एवं लोक तांत्रिक इस्पात इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन की उपस्थिति में एक संयुक्त बैठक रखी गई थी, जिसमें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल तक की गई। हड़ताल में डॉक्टरों और कमियों के बकाया वेतन को लेकर विवाद हुई। मैनेजमेंट ने कर्मियों का वेतन रिलीज ही नहीं किया। वहीं एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने भी राज्यपाल से मिलकर अपनी समस्या बताई थी।

विद्यार्थियों की प्रैक्टिस पर लगी थी रोक
चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में वर्ष 2017 में प्रवेश परीक्षा (नीट) उत्तीर्ण कर छात्रों ने एडमिशन लिया था। यह एडमिशन निर्धारित स्टेट और केन्द्र के कोटे के तहत लिया गया था। शुरुआत में सबकुछ ठीक रहा, पर वर्ष 2018 में चिकित्सा महाविद्यालय की मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता रद्द कर दी। अब तक महाविद्यालय को मान्यता नहीं दी गई है। उसके बाद से महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं में कमी आने लगी और कक्षाएं भी निरंतर नहीं लग रही थी। पंजीयन न होने की स्थिति में एमबीबीए छात्र प्रैक्टिस से भी वंचित हो गए थे। न शासकीय सेवाओं के लिए पात्र थे।

पौत्र अमित ने लगाए थे प्रबंधन पर आरोप
चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल प्रबंधन से बैकों की 143 करोड़ की लेनदारी का विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। पूर्व सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्व. चंदूलाल चंद्राकर के पौत्र अमित चंद्राकर ने अस्पताल प्रबंधन के डायरेक्टर डॉ. एमपी चंद्राकर सहित दस लोगों पर उनके दादा चंदूलाल के नाम का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया था। कहा था कि यदि प्रबंधन ने विवाद को नहीं सुलझाया तो डायरेक्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से परहेज नहीं करेंगे। अमित ने दोनों बैंक और नगर निगम को भी पार्टी बनाने की बात कही थी। कहा था कि चंदूलाल चंद्राकार मेमोरियल हॉस्पिटल प्रबंधन समिति में उनके परिवार का ना तो कोई सदस्य है और ना ही कोई डायरेक्टर। बैंक के इस वसूली नोटिस से उनको एवं उनके परिवार को गहरा आघात लगा है। परिवार के साथ धोखाधड़ी भी की गई है।

वित्तीय कमजोरी कॉलेज का टर्निंग प्वाइंट
शैक्षणिक सत्र 2017-18 में कॉलेज की मान्यता को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। बावजूद इसके प्रबंधन ने 85 सीटों पर मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन बांट दिए। उसी समय कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई। जितने भी विद्यार्थियों को एडमिशन दिए गए थे, वे सभी न्यायालय की शरण में पहुंच गए। प्रत्येक विद्यार्थी से 35 से 50 लाख रुपए तक की राशि ली गई थी, जिसे कोर्ट की दखल के बाद सभी विद्यार्थियों को वापस लौटाना पड़ा। यहीं से कॉलेज का वित्तीय ढांचा खराब होता गया और कॉलेज के संचालन में दिक्कत आने लगी। स्टाफ का वेतन तक नहीं दिया गया।