इसके अलावा सबसे बड़ी राहत उनको मिली, जिनके आयकर विभाग में दस व 25 हजार रुपए की डिमांड बकाया थी। आयकर विभाग में बडी संख्या में आयकर डिमाण्ड के प्रकरण वर्ष 1962 से बकाया हैं। इन्हें कम करने के लिए वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25 हजार तक की मांग एवं 2010-11 से 2014-15 तक के 10 हजार तक की मांग के आयकर प्रकरणों को वापस लिया जाकर डिमाण्ड समाप्त कर दी गई।
इससे देश में एक करोड प्रकरण समाप्त होंगे। इनमें भीलवाड़ा में करीब 1700आयकरदाता शामिल है। हालांकि विभाग ऐसे करदाताओं की छंटनी करने का प्रयास कर रहा है। बजट को लेकर मुकेश मनिहार, हरीश लालवानी, सुशील भदादा, घनश्याम मनिहार, शंकरसिंह राठौड़ व प्रफुल्ल पुरोहित चर्चा करते हुए नजर आए।
तीन नए रेल फ्रेट कॉरिडोर से उद्योगों को मिलेगा फायदा
तीन नए रेल फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की। इससे भीलवाड़ा के उद्योग, व्यापार एवं निर्यातकों का राहत मिलेगी। रेल कॉरिडोर कोल, खनिज, सीमेन्ट परिवहन, सी-पोर्ट तथा हैवी ट्रैफिक संबंधित मार्ग के लिए बनाए जाएंगे। इससे उद्योगों को सी-पोर्ट से कनेक्टिविटी सुगम होगी। रॉ-मेटेरियल के रुप में कोल परिवहन में फायदा होगा। आयात पर कस्टम क्लीयरेंस को 2019 से सुगम बनाया जाएगा। बीते चार वर्ष में इनलैंड कंटेनर डिपो से आयातित माल छुड़ाने में समय अवधि 47 प्रतिशत से कम हुई है। एयर कारगो परिसर में 28 प्रतिशत एवं सी-पोर्ट पर 27 प्रतिशत कम हुई है। समयावधि को कम से आयातित माल छुड़ाने की अवधि में लगने वाले ब्याज कम होगा इसका फायदा उद्योगों को होगा।
6.25 लाख बच्चियों को लगेगा टीका
आयुष्मान भारत योजना के तहत 1906 आशाएं, 2169 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1932 सेविकाओं को हेल्थ कवर का लाभ मिलेगा। जिले की 2217 आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन होगा। वही 9 से 14 साल की लगभग 6.25 लाख बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी।
बजट पर प्रतिक्रिया
रुफ टोप सोलर सिस्टम से एक करोड परिवार को प्रत्येक माह 300 यूनिट निशुल्क उपलब्ध कराने की बात सराहनीय है। इस योजना को किस तरह से अमल लाया जाएगा, इसका विवरण घोषणा में नही दिया है।
आर के जैन, महासचिव, मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स
बजट में रोड, रेल्वे, डिफेन्स, नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार ने जोर दिया है। इंफ्रा, बंदरगाहों के विकास, नए एयरपोर्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार ने घोषणा के बजाय ग्रोथ पर ध्यान दिया है।
सीए हरीश सुवालका, सदस्य आईसीएआई
बजट ने वित्तीय वर्ष 24 के लिए राजकोषीय घाटा को 5.8 प्रतिशत पर संशोधित करके उच्च गुणवत्ता वाली नीतियों का संकेत दिया है। नए निजी और सार्वजनिक निवेशों को बढ़ावा देने का भी वादा किया।
सीए सोनेश काबरा, वाइस चेयरमैन सीए भीलवाडा ब्रांच
महिलाओं के लिए विकास के नए आयाम स्थापित करने वाला बजट है। महिलाओं को लखपति दीदी से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति बनाने जैसा स्वावलंबी कार्य किया जाएगा।
ललिता शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शाहपुरा
बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की है। तीर्थ क्षेत्र को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। देश के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है।
घनश्याम कंवर, गृहणी मांडलगढ़
अंतरिम बजट में आमजन को राहत नहीं मिली है। महंगाई से राहत को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। नए रोजगार के लिए कोई घोषणाएं नहीं की गई है।
विकास सुवालका, कांग्रेस मण्डल अध्यक्ष मांडल
बजट में महिला शक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं को आत्म निर्भर बनने की ओर कदम बढ़ाया है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिलेगा।
अंतिमा जैन, गृहणी शाहपुरा
