इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हो गई थी, पर वो योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। कुछ बदलाव कर 2016 में इसे पुन: लाया गया। हालांकि भीलवाड़ा में एक भी अधिकृत डीलर नहीं है लेकिन प्रदेश में लगभग 40 से अधिक अधिकृत डीलर तय किए गए जो वैज्ञानिक तरीके से ई वेस्ट का डिस्पोजल करते हैं। सरकार भी ई वेस्ट निशुल्क न लेते हुए प्रतिकिलो के भाव से लेगी। इसके लिए हर जिला स्तर पर अभियान भी चलाया था। भीलवाड़ा जिले से लगभग एक हजार टन से अधिक का ई-वेस्ट एकत्रित किया गया था।
ज्यादा ई-वेस्ट पैदा करने वालों पर ध्यान
सरकार ऐसे संस्थाओं, कंपनियों और विभागों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां कफी ज्यादा मात्रा में ई-वेस्ट पैदा हो रहा है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बहुराष्ट्रीय संगठन, सार्वजनिक, भागीदारी, प्राइवेट कंपनी, शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल शामिल हैं। यहां से एक साथ बड़ी मात्रा में ई-वेस्ट मिल सकता है।
सरकार ऐसे संस्थाओं, कंपनियों और विभागों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां कफी ज्यादा मात्रा में ई-वेस्ट पैदा हो रहा है। इसमें केंद्र व राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बहुराष्ट्रीय संगठन, सार्वजनिक, भागीदारी, प्राइवेट कंपनी, शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल शामिल हैं। यहां से एक साथ बड़ी मात्रा में ई-वेस्ट मिल सकता है।
हर साल निकलता है लाखों टन
कबाड़ी या स्थानीय स्तर पर ई-वेस्ट ले जाने वाले बिना किसी ठोस तरीके से और बिना सुरक्षा उपाय अपनाए इसका निस्तारण करते हैं। कलपुर्जे एकत्रित करते हैं और अलग-अलग करते हैं। इससे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है साथ ही निस्तारण करने वाले व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ई-वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण हो। प्रदेश में लाखों टन ई-वेस्ट पैदा हो रहा है। उस क्षमता का ई-वेस्ट रिसाइकल करने की क्षमता नहीं है।
कबाड़ी या स्थानीय स्तर पर ई-वेस्ट ले जाने वाले बिना किसी ठोस तरीके से और बिना सुरक्षा उपाय अपनाए इसका निस्तारण करते हैं। कलपुर्जे एकत्रित करते हैं और अलग-अलग करते हैं। इससे पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है साथ ही निस्तारण करने वाले व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए ई-वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण हो। प्रदेश में लाखों टन ई-वेस्ट पैदा हो रहा है। उस क्षमता का ई-वेस्ट रिसाइकल करने की क्षमता नहीं है।
जिले में चलाया था अभियान
शहर व जिले में ई-वेस्ट को लेकर पहले अभियान चलाया था।लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अस्पतालों व बड़े उद्योगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब कबड़ी किसी भी तरह का ई-वेस्ट नहीं खरीद सकेगा। इसके लिए सरकार ने डीलर नियुक्त कर दिए है। वही समय-समय पर आकर ई-वेस्ट एकत्रित करेगा।
महावीर मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल विभाग
शहर व जिले में ई-वेस्ट को लेकर पहले अभियान चलाया था।लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अस्पतालों व बड़े उद्योगों को इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब कबड़ी किसी भी तरह का ई-वेस्ट नहीं खरीद सकेगा। इसके लिए सरकार ने डीलर नियुक्त कर दिए है। वही समय-समय पर आकर ई-वेस्ट एकत्रित करेगा।
महावीर मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल विभाग
