उन्होंने मंत्रियों से भी उनके विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति समीक्षा करने के लिए कहा है और यदि आवश्यक हो, तो वह स्वयं कुछ विभागों की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। मनोहर लाल ने बुधवार को यहां मुख्य विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भूमि न मिलने के कारण मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल की प्रगति धीमी है, वहां संबंधित विभाग को भूमि की बिक्री और खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल ई-भूमि पर अपना अनुरोध देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस पोर्टल को कारगर बनाने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की बैठक करेंगे ताकि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने विभागों से उन विकास कार्यों की एक सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं जो आवश्यक भूमि न मिलने के कारण रुक गए हैं।
इससे पहले, उन्होंने मुख्य विभागों की प्राप्ति और व्यय की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बजट सभी गतिविधियों का मुख्य आधार है और विभागों से धन का अधिकतम उपयोग करने के लिए कहा जाता है। उन्होंने जिन विभागों की समीक्षा की उनमें सिंचाई और जल संसाधन, जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, नव और नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग और वाणिज्य शामिल थे। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष वित्त विभाग दिसंबर में साल 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) प्रस्तुत करेगा और जोकि मार्च 2019 में पेश नहीं होगा। इसका उद्येश्य यह है कि विभागों को आवंटित धन का उपयोग चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर संशोधित अनुमान 2018-19 के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले, बजट अनुमान को हर साल फरवरी या मार्च के महीने के दौरान अंतिम रूप दिया जाता था।
बैठक में यह भी बताया गया कि विभिन्न बैंक खातों में विभागों के धन का डाटा लगभग 1000 आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) के सहयोग से एकत्र किया जा रहा है। बैठक में यह भी बताया गया कि कि बैंकों का एक डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है जो विभागों द्वारा संचालित बैंक खातों की संख्या और ब्रांच के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। राज्य में 4,827 बैंक शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के दौरान, यह उल्लेख किया गया था कि सभी सरकारी विभागों को धन के अवरूद्ध होने से बचने के लिए एक ही बैंक खाता रखना होगा।
