फसल बीमा योजना सरकार का सबसे बड़ा घोटाला: किरण चौधरी

फसल बीमा योजना सरकार का सबसे बड़ा घोटाला: किरण चौधरी

Prateek Saini | Publish: Dec, 08 2018 08:59:06 PM (IST) | Updated: Dec, 08 2018 08:59:07 PM (IST) Bhiwani, Bhiwani, Haryana, India

उज्जवला योजना को भी उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि गैस कनेक्शन के नाम पर 1600 रूपये गैस उपभोक्ताओं से उगाहे गए...

(भिवानी): फसल बीमा योजना भाजपा सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। इस योजना के तहत पूंजीपतियों ने 20 हजार करोड़ रूपये अपनी जेब में डाले हैं। यह बात कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने यंहा सैक्टर 13 में कांग्रेस नेता एडवोकेट कुलदीप शर्मा द्वारा आयोजित परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कही।


सम्मेलन में पहुंची भारी भीड़ मौजूद थी। किरण चौधरी ने कहा कि आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार फसल बीमा योजना के तहत कंपनियों ने 27 हजार करोड़ रूपये जुटाए, जबकि फसल बीमा योजना का भुगतान मात्र 7 हजार करोड़ रूपये ही किया गया। इस प्रकार आम आदमी की जेब पर फसल बीमा योजना के नाम पर डाका डाला गया। इस मामले को वे विधानसभा में भी उठा चुकी है, परन्तु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अकेले भिवानी जिले के किसानों के बीमा के नाम पर 22 करोड़ रूपये लेकर कंपनी फरार हो गई है।


किरण चौधरी ने कहा कि अबकी बार भिवानी की जनता को चुनाव के लिए कमर कस लेनी चाहिए। क्योंकि अबकी बार लड़ाई चौधर व मोटी कलम की है। इस प्रकार किरण चौधरी ने अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में सौंपने के लिए जनता को वोट की अपील की।


किरण चौधरी ने हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद आए एगजिट पोल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 11 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे, जिसमें चुनाव वाले राज्यों में भाजपा के झूठ को मतदान के माध्यम से जनता सामने लाएगी। देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे के बाद भी आज युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसके पीछे राज्य व केंद्र सरकार की खराब नीतियां रही। उज्जवला योजना को भी उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि गैस कनेक्शन के नाम पर 1600 रूपये गैस उपभोक्ताओं से उगाहे गए। आज सिलेंडर की कीमत हजार रूपये के करीब हो गई है। कांग्रेस विधायक दल नेता ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा तथा व्यापारियों के लिए जीएसटी को सरल बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे।

 

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