एमपी में बनेंगे 1 लाख 15 हजार सस्ते मकान, लोगों के खाते में 2889 करोड़ रुपये डालेगी सरकार

आवासों को केंद्र की मंजूरी मिली

भोपाल। मध्यप्रदेश में गरीब तबके के एक लाख से ज्यादा लोगों का अपने घर का सपना सच होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को 1 लाख 15 हजार नए प्रधानमंत्री आवास का कोटा स्वीकृत कर दिया है। पिछले दिनों प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस संबंध में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की थी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना— शहरी के लंबित प्रस्तावों को स्वीकृत करने की अपील की थी जिसके बाद आवासों को केंद्र की मंजूरी मिली है।

मध्यप्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाख 15 हजार 564 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत- केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि मध्यप्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना —शहरी एक लाख 15 हजार 564 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए हैं। यह मंजूरी योजना के बीएलसी घटक में दी गई है। इसके लिए हितग्राहियों को 2889 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

इन आवासों के लिए केंद्र और राज्य के अंश के रूप में आवास बनाने के लिए हितग्राहियों के खाते में 2889 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे- मध्यप्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आवासों की स्वीकृति पर खुशी व्यक्त की है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने इसके लिए गत 17 मार्च को नई दिल्ली में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की थी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री सिंह ने बताया कि इन आवासों के लिए केंद्र और राज्य के अंश के रूप में आवास बनाने के लिए हितग्राहियों के खाते में 2889 करोड़ रुपये अंतरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास —बीएलसी— के लिए हितग्राहियों को करीब ढाई लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। यह राशि हितग्राहियों के खातों में दी जाएगी. सिंह ने बताया कि प्रदेश के 197 नगरीय निकायों के हितग्राहियों के लिए ये आवास स्वीकृत किए गए हैं।