कमिश्नर, नगर निगम इंदौर
-इन्हीं की पहल और नेतृत्व में इंदौर लगातार तीन वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण
में पहली रैंक हासिल की।
-इंदौर नगर निगम (IMC) पिछले दो वर्षों से स्थान पर
बायोरेमेडिएशन को निष्पादित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह
केवल 2 लाख मीट्रिक टन को निकालने में सफल रहा।
-मई 2018 तक IAS अधिकारी आशीष सिंह को IMC के नगर
आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।
जलाधीश माने जाते हैं उमराव
उमाकांत उमराव देवास में जल संरक्षण के लिए उत्कृष्ट काम करने पर जलाधीश माने जाते हैं। जब उमराव को 2005 में देवास जिले का कलेक्टर बनाया उस समय जिला जल संकट से जूझ रहा था। पानी ट्रेनों से लाया जा रहा था। उमराव ने जिले को सौ प्रतिशत सिंचित कराया। आज 1067 गांवों में 10 हजार से ज्यादा तालाब हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2012 में देवास में जल संरक्षण के लिए तालाब संस्कृति को जिंदा किए जाने पर इसे दुनिया का तीसरा उदाहरण माना था। वे इसके बाद नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया था।
सिक्किम के राज यादव प्रथम
देश के टॉप-10 आईएएस अफसरों की सूची में सिक्किम के राज यादव को पहला स्थान मिला है। जबकि मिजोरम की शशांक आला, दूसरे और तमिलनाडू के संदीप नंददोरी को तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा राजस्थान के अतहर आमिर खान को चौथा स्थान मिला है। पांचवे स्थान पर छत्तीसगढ़ के अवनीश शरण रहे। छठे स्थान पर मध्यप्रदेश के आशीष सिंह रहे, सातवें नंबर पर राजस्थान के जितेंद्र सोनी, आठवे नंबर पर जम्मू-कश्मीर के शहीद इकबाल चौधरी, नवे नंबर पर मध्यप्रदेश के ही उमाकांत उमराव रहे, जबकि दसवे नंबर पर तेलंगाना के ए श्री देवसेना रहे।
18 अधिकारियों को मिलेगा आईएएस बनने का मौका
मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 में राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों को आईएएस (IAS) बनने का मौका मिल सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ से अनुमति लेकर जल्दी ही एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। चार साल बाद गैर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भी आईएएस अवॉर्ड का अवसर मिल सकता है। इनमें भी दो-तीन पद आरक्षित हो सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डा. गोविंद सिंह ने प्रमुख सचिव (कार्मिक) दीप्ति गौड़ मुखर्जी को एक पत्र लिखने के बाद नियमानुसार पद रकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि अंतिम निर्णय सीए कमलनाथ ही करेंगे। विभागीय पदोन्नति की बैठक (डीपीसी) मार्च-2020 में हो सकती है।
