युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर MP सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर MP सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

Deepesh Tiwari | Updated: 13 Aug 2019, 12:13:42 PM (IST) Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, India

- MP सरकार का एक साल में सवा लाख को रोजगार Employment देने का लक्ष्य...

 

 

भोपाल@अरुण तिवारी की रिपोर्ट...

मध्यप्रदेश में बेरोजगारी unemployment की स्थिति को देखते हुए भाजपा ने प्रदेश सरकार के विरुद्ध अब जल्द ही एक बड़ा आंदोलन protest खड़ा कर सकती है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की लगभग तमाम स्थितियां भाजपा BJP के लिए धुमिल होने के बाद अब भाजपा सरकार की कमियों को जनता के समक्ष ले जाने के लिए, जगह जगह रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्लान बना रही है।

इससे पहले भाजपा किसान कर्ज माफी kisan karj और बिजली electricity के मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर चुकी है। वहीं अब मध्यप्रदेश में भाजपा का ये तीसरा बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं।

ये है मामला

दरअसल प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना सरकार के लिए मुश्किल टास्क हो गया है। सरकार ने पांच साल में साढ़े छह लाख युवाओं को रोजगार employment t देने का लक्ष्य तय किया है यानी एक साल में सवा लाख से ज्यादा को रोजगार मुहैया कराना होगा।

ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 26 लाख 61 हजार 907 शिक्षित बेरोजगार हैं। इनमें 18 लाख 27 हजार 870 पुरुष और 8 लाख 34 हजार 37 बेरोजगार Unemployment महिलाओं की संख्या है। ये आंकड़े सरकार ने रोजगार कार्यालयों से जमा किए हैं। सरकार के मुताबिक पिछले आठ महीनों में 15 हजार बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध कराई गई है।

प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनाने में किसानों और युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। किसानों की कर्ज माफी के बाद अब सरकार ने युवाओं को रोजगार employment देने के काम को मिशन मोड में लिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद इस काम की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने सभी मंत्रियों से अपने-अपने विभागों के खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं।

निवेश के जरिए रोजगार की तलाश :
मुख्यमंत्री को लगता है कि निवेश के जरिए ही युवाओं को रोजगार employment देने का लक्ष्य सफल हो सकता है। उन्होंने प्रदेश में निवेश के लिए बड़े उद्योगपतियों businessman से मुलाकात का सिलसिला शुरु कर दिया है। सीएम ने प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार प्रदेश के युवाओं को देने के लिए कानून बनाने की घोषणा भी की है। सरकार प्रदेश को उद्योग फ्रेंडली बनाने पर काम कर रही है। राजनीति में युवाओं की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। इसलिए सरकार युवाओं के रोजगार की चिंता कर रही है।

युवा स्वाभिमान योजना के जरिए सौ दिन का रोजगार : 100 days employment
मनरेगा की तर्ज पर सरकार ने युवाओं को रोजगार employment देने की योजना भी तैयार की है। युवा स्वाभिमान योजना के तहत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। इसके अलावा उनको १०० दिन का रोजगार भी मुहैया कराने का वादा किया गया है।

इस दौरान युवाओं को चार हजार रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। रोजगार की आस में युवा इस योजना में बड़े पैमाने पर पंजीयन करा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक ४ लाख १४ हजार ५०६ बेरोजगारों ने अपना पंजीयन करा लिया है।

भाजपा ने साधा निशाना :
कर्ज माफी के बाद भाजपा ने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कॉलेज स्तर तक इस आंदोलन को ले जाने वाला है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे जिला और ब्लॉक स्तर पर इस आंदोलन का खाका खींच रहे हैं।

पांडे का कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य से खेल नहीं सकती। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों को ठगा गया और रोजगार के नाम पर युवाओं के साथ छल किया गया है। प्रदेश के बेरोजगार युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सरकार न तो उनको रोजगार दे रही है और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। भाजपा युवाओं के बीच इस सच्चाई को उजागर करेगी।

युवक कांग्रेस और एनएसयूआई पर जिम्मा :
सरकार ने युवाओं को साधने के लिए युवक कांग्रेस और एनएसयूआई को जिम्मा सौंपा है। युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुनाल चौधरी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले युवाओं से बेरोजगारी फॉर्म भरवाए गए थे, उन फॉर्म के आधार पर सरकार काम शुरु करने जा रही है।

एनएसयूआई ने रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को सौंपे हैं। एनएसयूआई प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि युवा स्वाभिमान योजना में नए ट्रेड जोडऩे को कहा गया है,जिन ट्रेड में आवेदन नहीं आए हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। त्रिपाठी ने कहा कि कॉलेज स्तर पर बड़े पैमाने पर पद खाली हैं उनको भी तत्काल भरने की योजना सरकार ने बनाई है।

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