भोपाल। आज यानि 1 फरवरी 2020,शनिवार को कर दिया गया। यह बजट 2020 Union budget of India वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में रखा गया। मोदी सरकार Modi govt की ओर से संसद में बजट 2020 Union budget of India पेश किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में मोदी सरकार Modi sarkar के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट Union budget of India पेश कर रही हैं। बजट की शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने सरकार की उपब्धियां गिनाईं।
वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में 13% राजस्व बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि वित्तीय घाटा कम करने के लिए वित्त मंत्री कई कदम उठा सकती हैं ।
वहीं 2020-21 के बजट budget of India पेश होने से पहले सुबह 10:15 बजे संसद भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बड़ा एलान : वित्तीय सेक्टर- यहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि Union budget of India पहले हमने 10 बैंकों का विलय चार बैंकों में किया। इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश होगी। ये शेयर shair market बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटा सकते हैं। हमारे सभी सरकारी बैंकों की हालत सही है। सभी खाताधारियों का पैसा money बिल्कुल सुरक्षित है। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि सभी कर्मशल बैंकों banks की निगरानी की मजबूत व्यवस्था है। सरकार union budget of india 2020 सबको भरोसा दिलाती है कि उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षा है। मध्यम और लघु उद्यमियों को पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला हुआ है। बैंक डूबा तब भी सेफ रहेंगे 5 लाख रुपये।
पेंशनर्स के लिए… वित्त मंत्री ने कहा कि पेंशन pension फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस ट्रस्ट NPS Trust को पीएफआरडीएआई से अलग किया जाएगा। इसमें सरकार की जगह कर्मचारियों को ही Union budget of India पेंशन ट्रस्ट बनाए जाने का अधिकार दिया जाएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर : ये मिला… वित्त मंत्री Finance Minister Nirmala Sitharaman के मुताबिक हानॉन बैंकिंग फाइनैंस कंपनियों और हाउसिंग फाइनैंस कंपनियों को पैसे money की कमी नहीं होगी। सरकार Union budget of India इन्हें सपोर्ट करेगी। उनके अनुसार 22 हजार करोड़ रुपए इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन के लिए दिए जा चुके हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनियों को सपॉर्ट मिलेगा।
ये बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण… इससे पहले शुरुआत में वित्त मंत्रीFinance Minister of india निर्मला सीतारमण ने कहा कि कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4 पर्सेंट की कमी आई है। इसके साथ ही अब हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी व्यवस्था Union budget of India बन गए हैं।
उन्होंने Finance Minister किसानों से प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दृशाते हुए कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उनके अनुसार कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर किसानों की उन्नति Union budget of India सुनिश्चित की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापाक उपाय Union budget of India किए जाने का प्रस्ताव है।
किसानों के लिए… अपने भाषण Union budget of India में वित्त मंत्री ने कहा हक 15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्नदाता farmers ऊर्जादाता भी है। पीएमकुसुम स्कीम से फायदा हुआ है, अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे।
इसके साथ ही कृषि उड़ान लांच किया जाएगा। ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ 2020 budget of India से चलेंगे। साथ ही संचयित इलाकों में नेचुरल फार्मिंग- जैविक खेती के लिए पोर्टल, ऑनलाइन मार्केट मजबूत बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री के मुताबिक नॉन बैंकिंग Union budget of India 2020 फाइनान्स कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि कृषि, सिंचाई, के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए जो टोटल फंड में शामिल है।
होर्टिकल्चर- 311 मिलियन टन के साथ ये अन्न उत्पादन के आगे निकल चुका है। हम राज्यों को 2020 Union budget of India मदद करेंगे। वन प्रॉडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट का स्कीम बनाएंगे। हेल्थ सेक्टर … वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग अस्पताल बनाने Union budget of India में किया जाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा- ये अभियान लांच किया गया है। 2025 तक इसे भारत से खत्म किया जाएगा। 69 हजार करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है।
2020 Union budget of India : ये मिलेगा भोपाल को! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ओडीएफ प्लस से जागरूकता बढ़ाई जाएगी। वहीं सॉलिड वेस्ट कलेक्शन पर फोकस रहेगा। 12300 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही हर घर तक पाइप से पानी water पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में ये स्कीम इसी साल तक लागू करने का लक्ष्य है।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए…. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण finance minister ने घोषणा करते हुए कहा कि बिजली के मीटर प्री पेड होंगे। धीरे-धीरे पुराने मीटर हटाने का लक्ष्य है। स्मार्ट मीटर से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा। 22 हजार करोड़ रुपए पावर सेक्टर के लिए प्रस्तावित है।
जानकारों की मानें तो बिजली के मीटर प्री पेड pre paid electricity meter होने से आम जनता को काफी लाभ होगा। इसके तहत आप जितने के चार्ज करेंगे, उनती ही बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह मोबाइल प्री पेड की तरह Union budget of India होगा। यानि यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मीटर चार्ज नहीं कराने पर आपका बिल नहीं आएगा।
नैशनल रिक्र्यूटमें एजेंसी का गठन किया जाएगा, यह कंप्टूयर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा के जरिए Union budget of India भर्ती करेगी। हर जिले में इसके लिए एक सेंटर बनेगा। स्वच्छ हवा- वित्त मंत्री के अनुसार स्वच्छ हवा- प्रदूषण से बचने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। जिसके लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऐसे में मध्यप्रदेश के भी कई जिले सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। ऐसे में इसका लाभ मध्यप्रदेश के इन शहरों को भी मिलने की संभावना है।
महिलाओं के लिए… वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण finance minister ने कहा कि महिलाओं की शादी की उम्र 1978 में 15 साल से बढ़ाकर 18 कर दी गई। शारदा एक्ट लाया गया। मकसद पोषण को बढावा देना भी था। एक टास्क फोर्स बनेगा जो छह महीनों में इस पर दोबारा विचार करेगा। वहीं 35 हजार करोड़ रुपए पोषण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च होगा।
एयर ट्रैफिक : नए एयरपोर्ट इसके अलावा उन्होंने कहा कि एयर ट्रैफिक Union budget of India भारत में दुनिया के औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे। 1.7 लाख करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च होंगे।
शिक्षा: वित्त मंत्री ने कहा कि 2030 तक कामकाजी Union budget of India उम्र के हिसाब से भारत सबसे बड़ा देश होगा। नई शिक्षा नीति की घोषणा जल्द होगी। 150 उच्च शिक्षण संस्थान मार्च 2021 तक शुरू हो जाएंगे। इसमें स्किल्ड skiled india प्रशिक्षण दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम online scheme शुरू किया जाएगा। शिक्षा के लिए एफडीआई लाया जाएगा। शिक्षा में बड़े निवेश की जरूरत है।
युवा व रोजगार: देश के प्रमुख मुद्दों में से एक शिक्षा को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 99300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटति किए गए हैं, 3000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं। साथ ही हम स्टडी इन इंडिया Union budget of India कार्यक्रम लागू करेंगे।
उन्होंने कहा कि युवाओं के उद्यम क्षमता से हम वाकिफ हैं। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर की जरूरत है। ऐंड टू ऐंड सहायता के लिए एक सिंगल Union budget of India विंडो सिस्टम बनेगा जो नए उद्यमियों की मदद करेगा।
इसके अलावा घरेलू मैनुफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। साथ ही रोजगार employment के भारी अवसर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और नई योजनाओं के परिचालन से पैदा होंगे। वहीं सभी इन्फ्रा एजेंसियां स्टार्टअप में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगी
बजट Union budget of India में रेलवे – यहां वित्त मंत्री finance minister ने कहा कि 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा दी गई है। 27 हजार किलोमटीर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन rail track होगा। नए उपायों के तहत – सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनेगा – 150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला लिया गया है – तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी – 148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा। केंद्र सरकार 25% पैसा देगी।
टैक्स स्लैब में बड़ा सुधार : नई व्यवस्था union budget of india 2020 5 लाख से 7.5 लाख तक की आय पर 10 पर्सेंट टैक्स लगेगा, 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है।
7.5 लाख से 10 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत इनकम टैक्स। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 पर्सेंट टैक्स लगेगा। यह पहले 30 प्रतिशत था। 12.5 लाख से 15 लाख की आय – 25 प्रतिशत, 15 लाख से ऊपर पहले की तरह 30% टैक्स लगेगा।
5 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना है। प्रस्तावित टैक्स प्रस्तााव से मध्य वर्ग को भारी फायदा होगा। नई टैक्स व्यवस्था टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक होगा, इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं।
ऐसे रहेगा पैसा सुरक्षित बजट union budget of india 2020 में सरकार ने आपके बैंक डिपॉजिट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बैंक जमा पर अब आपको 5 लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी। यानी बैंक में आपके 5 लाख रुपये रहेंगे बिल्कुल सेफ।
बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर बैंक डूबता है तो आपकी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम आपको वापस मिल जाएगी, इतनी रकम सुरक्षित रहेगी।
ये थी बजट से आशाएं… इससे पहले आम 2020 Union budget of India बजट 2020 को लेकर सुबह से मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लोगों की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टीकी रहीं। हर कोई अच्छे बजट की उम्मीदें करता दिखा। इस दौरान लोगों का कहना था कि मंहगाई कम होने के साथ ही रोजगार मिले, तब देश की अर्थव्यवस्था economy में सुधार आ सकता है।
यहां युवा, गृहणी, बुजुर्ग, कारोबारी और किसान, हर तबका मोदी सरकार Modi Government के इस आम बजट 2020 Union budget of India से मंहगाई को कम करने की उम्मीद लगाएं दिखा। वहीं प्रदेश सरकार भी केन्द्रीय आम 2020 Union budget of India बजट 2020 से उम्मीदें लगाए बैठी है। महिलाओं, युवाओं और किसानों को बजट से सबसे अधिक उम्मीदें हैं।
इन घोषणाओं की थी आशा… बजट 2020 Union budget of India से पूर्व विश्लेषणओं का कहना था कि सबसे अहम फैसला सरकार इनकम टैक्स Incime tax पर ले सकती है। जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार इनकम टैक्स की सीमा बढ़ा सकती है।
बजट 2020 Union budget of India में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद रही। इस समय तक माना जा रहा था कि टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। 5 से 7.5 लाख की आय पर 10 फीसदी नई टैक्स tax दर हो सकती है। निवेश पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर सकती है सरकार।
वहीं खेती के संकट से जूझ रहे किसानों को सरकार 2020 Union budget of India से काफी उम्मीदें थीं। किसान वित्त मंत्री से किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि जो खबर आ रही है, वह उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष financial year में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का बजट 20 फीसदी कम करने जा रही है।
ये थी सरकार के समाने चुनौती… अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही सरकार 2020 Union budget of India के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती, ये रही कि इस बजट से आर्थिक चुनौती से निपटा जा सके और राजकोषीय घाटे को संतुलन किया जा सके।
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