प्रदेश सरकार नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के भुगतान की स्वीकृति के वक्त से ही कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे थे। नगरीय निकाय संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर सातवें वेतनमान की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव किया था और वित्त विभाग को भेज दिया था। नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने साफ कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के स्वत्वों का निर्धारण भी जल्द कर दिया जाएगा। इसके आदेश जल्द जारी किए जाएंगे।