साढ़े चार हजार समितियों से प्रशासक हटेंगे

हटेंगे साढ़े चार हजार समितियों से प्रशासक, सहकारी समितियों में चुनाव प्रक्रिया शुरू सहकारी समितियों को मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश की साढ़े चार हजार सहकारी समितियों से प्रशासक हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सहकारिता चुनाव प्राधिकरण ने सभी समितियों को मतदाता सूची तैयार करने के लिए कहा है।

मतदाता सूची में उन किसानों के भी नाम शामिल किए जाएंगे जिन्होंने समितियों में पैसा डिपाजिट कर रखा है। यहां चुनाव आठ माह पहले होना था, लेकिन समितियों की आर्थिक स्थिति खराब और डिफाल्टर सदस्यों के चलते चुनाव नहीं हो पा रहा था।

सरकार की ऋण माफी योजना के चलते अब दो लाख रुपए के ऋणी सभी किसान मतदान की पात्रता रखने लगे हैं।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद साढ़े चार हजार समितियों में मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। यह सूची एक माह के अंदर तैयार हो जाएगी। दावे-आपत्तियों के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। समितियों में चुनाव सितम्बर तक पूर्ण हो जाएंगे।

इसके बाद सहकारी बैंकों और अपेक्स बैंक के अध्यक्ष चुनाव और सहित संचालक मंडल का गठन होगा। बताया जाता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते समितियों के चुनाव रोक दिए गए थे।

कमलनाथ सरकार आने के बाद समितियों की मतदाता सूची पूरी तरह से बदल गई थी, जो किसान डिफाल्टर थे और उन पर दो लाख रुपए तक का कर्ज था, वे समितियों की सदस्यता सूची में शामिल हो गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे समितियों के चुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई।

हर जिले में लगेगा 500 कर्मचारियों का अमला

हर जिले में औसत 88 सहकारी समितियां हैं। यहां चुनाव कराने के लिए करीब पांच सौ अधिकारियों, कर्मचारियों के अलावा पुलिस फोर्स लगेगा। इसके पहले इन कर्मचारियों को मतदान कराने के संबंध में सहकारिता चुनाव प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव कराने में लगाई जाएंगी उनकी सूची कलेक्टरों को तीन माह पहले प्राधिकरण में भेजनी पड़ेगी।