सरकारी कॉलेजों में प्राचार्य के पद खाली
सरकारी कॉलेजों में प्राचार्य के पद खाली हैं। इसके अलावा लगातार नए कॉलेजों में वृद्धि होने के कारण प्राचार्य के पदों में वृद्धि हो रही है। वहीं सीनियर प्राचार्य रिटायर होते जा रहे हैं। ऐसे में करीब 518 कॉलेजों के बीच करीब 30 नियमित प्राचार्य ही हैँ। जानकारी के अनुसार वर्तमान में कॉलेजों में प्राचार्य के पद खाली होने के कारण प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर को प्राचार्य की जिम्मेदारी दे रखी है। कॉलेजों में लंबे समय से लीडरशिप की कमी है। ऐसे में पदोन्नति की राह देख रहे प्रोफेसर्स को बड़ा झटका है। इस आदेश के निकलने से उनमें निराशा है। वह इसे अपने भविष्य के लिए उचित नहीं मान रहे।
कई बिना प्राचार्य बने ही रिटायर हो गए
समय पर पदोन्नति न होने से बिना प्राचार्य बने ही कई सीनियर प्रोफेसर्स रिटायर हो गए, वहीं कई इंतजार में हैं। इधर मप्र के कॉलेजों में दूसरे राज्य के लोग यहां प्राचार्य बन सकते हैं। क्योंकि सीधी भर्ती के कारण अन्य राज्यों के प्रोफेसर्स की हिस्सेदारी होगी। वजह है पीएससी द्वारा देश स्तर पर विज्ञापन जारी किया जाना। इस मामले को प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ के प्रांतीय महासचिव डॉ. आनंद शर्मा कहते हैं कि पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर चर्चा करेंगे। वर्ष 2007 के बाद अनारक्षित पदों पर पदोन्नति नहीं हुई है। 14 वर्षों से पदोन्नति नहीं हुई है। वहीं वर्ष 2010 में आरक्षित पद वर्ष 2010 में हुई थी।
कमेटी में यह लोग शामिल
विभाग में इस कमेटी का अध्यक्ष शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेजे मेल के प्राचार्य डॉ. मथुरा प्रसाद को बनाया है। इसके अलावा हमीदिया कॉलेजे के प्रो. जेके परमार, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के प्रो.आरके श्रीवास्तव, शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्रो. सीमा हार्डिकर एवं रूसा एवं विश्व बैंक परियोजना भोपाल में पदस्थ एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कैलाश कुमार कुंभारे को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया है।
शिक्षक संघ ने भी जताई आपत्ति
शासकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश की वार्षिक साधारण सभा की बैठक शनिवार को भोपाल में संपन्न हुई | इस दौरान बैठक में प्राचार्य पद पर सीधी भर्ती ना करते हुए वरिष्ठता के आधार पर प्राचार्य पद पर पदोन्नति करने की मांग उठाई है। सीधी भर्ती करने पर संघ में आपत्ति ली है। इसके अलावा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी एवं चतुर्थ बैंड के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु शासन से मांग की गई।
