ऐसे समझे बकाया
– 4.़54 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग – 30.़82 करोड़ रुपए चिकित्सालय
– 1.़62 करोड़ रुपए पुलिस विभाग – 53.़37 लाख रुपए परिवहन विभाग
– 4.़79 करोड़ रुपए अन्य कार्यालय – 75.़34 लाख रुपए न्यायालय कार्यालय
– 2.़48 लाख रुपए पीएचई
– 4.़54 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग – 30.़82 करोड़ रुपए चिकित्सालय
– 1.़62 करोड़ रुपए पुलिस विभाग – 53.़37 लाख रुपए परिवहन विभाग
– 4.़79 करोड़ रुपए अन्य कार्यालय – 75.़34 लाख रुपए न्यायालय कार्यालय
– 2.़48 लाख रुपए पीएचई
– 10.़41 लाख रुपए पशु विभाग
– 23.़28 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी – 43.़76 लाख रुपए जल संसाधन
– 26.़41 लाख रुपए शासकीय बंगले – 52.़26 लाख रुपए सीपीए
– 2.़42 लाख रुपए कृषि विभाग – 4.़85 लाख रुपए वन
नोट- जानकारी निगम की राजस्व शाखा के अनुसार। अभी इसे अपडेट किया जा रहा है।
– 23.़28 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी – 43.़76 लाख रुपए जल संसाधन
– 26.़41 लाख रुपए शासकीय बंगले – 52.़26 लाख रुपए सीपीए
– 2.़42 लाख रुपए कृषि विभाग – 4.़85 लाख रुपए वन
नोट- जानकारी निगम की राजस्व शाखा के अनुसार। अभी इसे अपडेट किया जा रहा है।
70 करोड़ रुपए से अधिक स्टे में नगर निगम का 70 करोड़ रुपए से अधिक बकाया स्टे में उलझा हुआ है। मॉल, व्यसायिक कॉम्प्लेक्स के साथ कई बड़े भवनों से जुड़े करदाता टैक्स को लेकर कोर्ट में चले गए जहां से स्टे मिला हुआ है। निगम की विधि विभाग की टीम स्टे हटवाने में सफल नहीं हो पा रही, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये राशि मिल जाए तो तंगी काफी हद तक दूर हो जाए।
230 करोड़ रुपए का लक्ष्य, महज 165 करोड़ ही वसूली
मौजूदा वित्त वर्ष में निगम ने 230 करोड़ रुपए संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य तय किया है, लेकिन 19 जोन के 85 वार्ड मिलाकर महज 165 करोड़ रुपए ही वसूल पाए। 31 मार्च तक के करीब डेढ़ माह में 65 करोड़ रुपए की वसूली होना है। यानि हर दिन डेढ़ करोड़ रुपए की वसूली करना है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है।
मौजूदा वित्त वर्ष में निगम ने 230 करोड़ रुपए संपत्तिकर वसूली का लक्ष्य तय किया है, लेकिन 19 जोन के 85 वार्ड मिलाकर महज 165 करोड़ रुपए ही वसूल पाए। 31 मार्च तक के करीब डेढ़ माह में 65 करोड़ रुपए की वसूली होना है। यानि हर दिन डेढ़ करोड़ रुपए की वसूली करना है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है।
