शहर खुश : इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ेंगे, घटेगा प्रदूषण, पर्यावरण की चिंता
परिवार संतुष्ट : हाऊस लोन के ब्याज में छूट, घर का सपना होगा साकार
महिलाएं निराश : कुछ खास मिला नहीं और गहने भी हो गए महंगे
कर्मचारी प्रसन्न : टैक्स स्लैब में नहीं बदलाव, 5 लाख तक आय कर मुक्त
युवा उम्मीद: नई शिक्षा नीति और स्टार्टअप को बढ़ावे से बंधी उम्मीदें
सरलीकरण
अपूर्व मालवीय,चेयरमैन, सीआईआई (वायआई) : आम बजट से टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। जिस प्रकार महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की घोषणा की गई है, इससे उन्हें फायदा मिलेगा।
रोजगार पर ध्यान नहीं
मनोज सिंह मीक प्रवक्ता, एमपी क्रेडाई : जब तक रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक इस तरह के बजट से कोई लाभ नहीं मिलेगा। बजट में रोजगार बढ़ाने की कोई बात नहीं कहीं गई है। जो आंकडे आ रहे हैं, उनकी गहराई में जाना होगा। ये आंकड़े संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगे हैं।
बढ़ेगी कालाबाजारी
मुकेश गोयल, सराफा व्यापारी : सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा के दिन ही सोने में तेजी आ गई। सरकार को ढाई प्रतिशत की जो ड्यूटी बढ़ाई गई है, उसे वापस लेना चाहिए। ड्यूटी बढऩे से कालाबाजारी बढ़ जाएगी। वैसे ही सोने के दाम तेज हो रहे हैं। आमजन के लिए सोना खरीदना और मुश्किल हो जाएगा।
एमएसएमई पर ध्यान
मिहिर मर्चेन्ट सीईओ, परमाली वैलेस : एमएसएमई के लिए पिछले बजट में भी काफी घोषणाएं की गई थी। इस बार भी इस सेक्टर को काफी कुछ देने का ऐलान किया गया है। इंफ्रा, कार्गो, रेलवे, इ-व्हीकल, सौलर को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कुछ अच्छे बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है।
बजट संतुलित है
डॉ सुरेन्द्र शुक्ला, समन्वयक, नेहरू युवा केंद्र : बजट संतुलित हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से युवाओं को तकलीफ होगी। देश में सिटिजन टैक्स लगाकर सभी नागरिकों से पांच रुपए प्रतिवर्ष वसूला जाए तो इसमें लोगों को तकलीफ भी कम होगी और नई इनकम भी जनरेट होगी।
अब छोटे उधार के लिए नहीं चुकाना होगा बड़ा ब्याज
घरेलू काम करने वाली महिलाएं छोटी जरूरतों के लिए जिन घरों में काम करती हैं वहां से छोटे-छोटे उधार लेती हैं और फिर वह काम कर करके कटवाती हैं। मैंने देखा एक चूड़ी-कंगन बेचने वाली महिला ने बेटी के बीमार होने पर तीन हजार रुपए उधार लिए थे जिसके बदले उसे चार महीनों तक 50-50 रुपए रोज चुकाने पड़े। बजट में जन-धन खाते से पांच हजार ओवरड्रॉफ्ट देने की सुविधा छोटे-छोटे काम करके आजीविका चलाने वाली स्बावलम्बी महिलाओं को सहारा मिलेगा।
अब जब उन्हें जरूरत होगी वे अपने खाते से पांच हजार रुपए निकाल सकेंगी और बिना ब्याज के सुविधा के अनुसार जमा कर सकेंगी। इससे लाखों महिलाओं को छोटी-छोटी जरूरत के लिए यहां-वहां देखना नहीं पड़ेगा न ही कोई उनका शोषण कर सकेगा।
वंदना सिंघई, समाजसेवी : अब महिलाओं को छोटी-छोटी रकम के लिए साहूकारों को ज्यादा ब्याज नहीं चुकाना होगा।
फ्लैशबैक
अंतरिम बजट 2019-20 : बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा राशि पर ब्याज से आय पर टीडीएस में छूट 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दी गई।
किराए से आमदनी पर टीडीएस में छूट 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए कर दी गई।
टैक्स स्लैब को छुआ नहीं पर महंगाई करेगी परेशान
मध्यम वर्ग के लिए बड़े घर का सपना होगा साकार
ग्रामीण महिलाओं को बढ़ावा
सिद्घार्थ चतुर्वेदी वाइस प्रेसीडेंट, सीआईआई, भोपाल जोन : ग्रामीण महिलाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई है। उन्हें मुद्रा लोन में मदद मिलेगी। बजट में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया गया है। आधार से टैक्स जमा करने के पीछे सरकार की सोच है कि जो लोग इनकम टैक्स देने से बचते रहे हैं, वे भी अब दायरे में आ जायेंगे। बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है।
छोटे उद्योगों को राहत
राजेश खरे, पूर्व अध्यक्ष, सीआईआई, भोपाल जोन : सरकार ने छोटे, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) को लेकर जो बजट में घोषणाएं की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस सेक्टर को ग्रोथ मिलने की जरूरत है। यह पहल अच्छी है। 59 मिनट में लोन देने की घोषणा हुई है, इससे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। स्व सहायता समूहों को लोन से महिलाएं आगे बढ़ेंगी।
विश्लेषण
छोटे उद्योगों के लिए बेहतर बजट : सीआईआई
फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने बजट को कई मायनों में बेहतर बताया तो डीजल-पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर कहा कि इससे महंगाई बढ़ेगी। खासकर किसानों और उद्योगों पर इसका असर होगा। छोटे उद्योगों (एमएसएमई) के लिए सीआईआई ने बजट अच्छा बताया है। वहीं देश में 400 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनियों को अब 25 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट कर देना होगा।
इससे पहले 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर कम दर से कर लगाया गया था। इससे वे अच्छे से ग्रोथ कर सकेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर लिए गए कर्ज पर ब्याज भुगतान में 1.5 लाख रुपए की आयकर छूट की घोषणा का भी औद्योगिक संगठन ने स्वागत किया है। बजट में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का विशेष ध्यान रखा गया है। 5 करोड़ रुपए से अधिक सालाना आय पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज को लेकर उद्योगपतियों ने निराशा जाहिर की।
ललित जैन, अध्यक्ष, भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स : बजट बढिय़ा आया है। इसमें आम आदमी का ध्यान रखा गया है, किसी को छेड़ा नहीं गया है। दो चीजों पर एक्साइज डयूटी बढ़ाई है। पेट्रोल, डीजल के भाव बढऩे से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन विकास की रफ्तार बढ़ेगी।
किसी ने बताया अच्छा तो कोई बोला-ये दिल मांगे मोर…
रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा
डॉ नंदन वेलनकर असिस्टेंट प्रोफेसर : एकेडमिक फील्ड और रिसर्च को प्रमोट करने वाला बजट है। लेकिन शोध के साथ गुणवत्ता पर भी जोर देना होगा। फारेन इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने की बजाय इंडियन इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत की प्रतिभा को भी बढ़ावा देने की जरूरत है।
