जानकारी के अनुसार जबलपुर के शासकीय बुनियादी स्कूल के प्रधानाध्यापक मुकेश तिवारी को वीडियो वायरल होने के बाद जबलपुर कलेक्टर छवि भारद्वाज ने निलबिंत कर दिया था।
यह है मामला…
शासकीय स्कूल के प्रधानाध्यापक @MPTeacher मुकेश तिवारी का कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते नज़र आ रहे हैं, इसमें वे उन्हें डाकू कहते सुनाई दे रहे थे।
इसके बाद कांग्रेस ने इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति भी जताई और मामले में संबंधित शिक्षक के खिलाफ वैधानिक करवाई और उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग कलेक्टर से की गई। कांग्रेस नेताओं @INC ने इस वीडियो की सीडी बनाकर भी जिला कलेक्टर को सौंपी थी साथ ही प्रिंसीपल मुकेश तिवारी के खिलाफ सख्त कार्यवाई करने की मांग की गई थी।
जिसके बाद कलेक्टर ने शिक्षक मुकेश तिवारी को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस नेताओं की मांग पर सस्पेंड हुए इस शिक्षक का मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब निलंबन समाप्त किया जा रहा है|
सीएम कमलनाथ @Kamalnath…
इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा कि मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि प्रदेश के जबलपुर में एक शासकीय स्कूल में पदस्थ एक प्राध्यापक ने एक बैठक में मेरा नाम लेकर डाकू शब्द कहे जाने के वीडियो सामने आने पर वहां के ज़िला प्रशासन ने शिकायत मिलने पर उन्हें सिविल सेवा आचरण नियम के तहत निलंबित किया है।
लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, मेरा ऐसा मानना है। मैं सदैव इसका पक्षधर रहा हूं। यह भी सही है कि शासकीय सेवा में पदस्थ रहते हुए उनका यह आचरण नियमो का उल्लंघन हो सकता है, इसलिये उन पर निलंबन की कार्यवाही की गयी है।
लेकिन में यह सोचता हूं कि इन्होंने इस पद पर आने के लिए कितने वर्षों तक तपस्या, मेहनत की होगी। इनका पूरा परिवार इन पर आश्रित होगा। निलंबन की कार्यवाही से इन्हें परेशानियो से गुज़रना पढ़ सकता है।
एक मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी से इन पर निलंबन की कार्यवाही की जाए, यह नियमों के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन में व्यक्तिगत@CMKamalnath रूप से इन्हें माफ़ करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इन पर कोई कार्यवाही हो।
एक शिक्षक का काम होता है, समाज का नवनिर्माण करना। विद्यार्थीयो को अच्छी शिक्षा देना। उम्मीद करता हूं कि वे भविष्य में अपने कर्तव्यों पर ध्यान देंगे।
मैंने @MP CM ज़िला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इनका निलंबन अविलंब समाप्त हो। इन पर कोई कार्यवाही ना की जाए। वह ख़ुद तय करें कि जो इन्होंने जनता की चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री के लिए जो कहा है, क्या वह सही है?
उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले 14 वर्षों में सेवा भारती को प्रताड़ित किया गया है। अपनों ने हमें परेशान किया। मैं इन्हें बस इतना विश्वास दिलाता हूं कि हमें ग़ैर ना समझे। हम बदले की भावना से कोई भी कार्य नहीं करेंगे और ना ही अपनों की तरह आपको प्रताड़ित करेंगे।
