मंगलवार को हबीबगंज स्टेशन का निरीक्षण कर रहे रेलवे बोर्ड चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने तल्ख लहजे में परिचालन विभाग के अधिकारी से ये सवाल जवाब किए। इस दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों की मनमानी और स्टॉल्स को लेकर चल रहे भारी भ्रष्टाचार को लेकर कॉमर्शियल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को भी जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने स्टेशन परिसर में अवैध वेंडरिंग सख्ती से रोकने के निर्देश दिए।
निजी दौरे पर भोपाल आए रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने निशातपुरा स्थित रेलवे हॉस्पिटल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर काम की धीमी रफ्तार पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कंपनी के अधिकारियों स्पष्ट शब्दों में कहा कि हबीबगंज स्टेशन रेलवे की पहली प्राथमिकता में है। दिसंबर तक हर हाल में काम पूरा करना होगा। कंपनी के अधिकारियों ने ब्लॉक कम मिलने की शिकायत सीआरबी से की। निरीक्षण के दौरान उन्हें साथ एजीएम सहित रेल मंडल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
निरीक्षण के दौरान स्टेशन सुप्रिटेंडेंट कक्ष में मौजूद मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक से स्टेशन पर संचालित खानपान की ट्रॉलियों की जानकारी ली। सीआरबी ने कहा कि यहां अवैध वेंडरिंग की शिकायत लगातार मिल रही है। ट्रॉलियों को हटाने को लेकर भी उन्होंने सीनियर डीसीएम विनोद तिमोरी से सवाल पूछे। सीआरबी ने साफ का कि उन्हे हर बात की जानकारी है।
दिसंबर तक अस्पताल की बदलनी है काया
इसके पहले चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने निशातपुरा स्थित रेलवे अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके लिए रेलवे अस्पताल को अपग्रेड किया जाना है। यहां बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जानी प्रस्तावित है। अस्पताल के निर्माण और अपग्रेडेशन का बेहतर प्लान बनाकर जल्द भेजे। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछली बार भी कहा गया था अबतक प्लान क्यों नही बनाया।
पार्किंग शुल्क पर नही लगाम, चलेगी डेवलपर की मनमानी
हबीबगंज स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान सीआरबी से मीडिया से बातचीत भी की। उनसे पार्र्किंग के मनमाने शुल्क पर रेलवे के नियंत्रण को लेकर पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डेवलपर के साथ जो अनुबंध हुआ है उसमें रेलवे का कोई नियंत्रण नही है। यात्रियों को बढ़ा हुआ शुल्क ही देना होगा। इस दौरान वॉट्सएप ग्रुप पर एक जुलाई से रेलवे के नियमों में परिवर्तन की खबर के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नही है। भोपाल स्टेशन के डेवलपमेंट के सवाल के जवाब में उन्होंने यहां पर भी दिसंबर 2018 की डेड लाइन देने की बात कही।
