scriptसातवें वेतनमान के आदेश जारी लेकिन डॉक्टर बोले करें संशोधन नहीं तो फिर होगा आंदोलन | doctors ready for agitation again | Patrika News
भोपाल

सातवें वेतनमान के आदेश जारी लेकिन डॉक्टर बोले करें संशोधन नहीं तो फिर होगा आंदोलन

मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने फिर दी 27 अक्टूबर को आंदोलन करने की चेतावनी

भोपालOct 19, 2019 / 10:39 am

सुनील मिश्रा

सातवां वेतनमान : एरियर्स की द्वितीय किश्त के भुगतान का आदेश जारी

सातवां वेतनमान : एरियर्स की द्वितीय किश्त के भुगतान का आदेश जारी

सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर डॉक्टर्स (मेडिकल टीचर्सं) के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सातवें वेतनमान के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि डॉक्टर्स इससे खुश नहीं हैं और मेडिकन टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अपना ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि उनकी मांगों को पूरा न किये जाने पर 25 अक्टूबर को फिर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

एसोसिएशन के सचिव डॉ. राकेश मालवीय ने बताया कि अन्य विभागों में डॉक्टरों को 2016 से सातवां वेतनमान दिया जा रहा है और मेडिकल टीचसज़् को 1.4. 2018 से दिया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षकों को भी 27 माह का एरियर दिया जाए। भले ही राशि नगद न दी जाए, उसे किश्तों में दे सकते हैं। इस आदेश में तीन विसंगतियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से एनपीए समेत सभी भत्ते फ्रीज कर दिए गए हैं और सहा प्रध्यापक के 8 वर्ष के टाइम स्केल पे का क्लॉज हटाया गया है।

डॉ. मालवीय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर तक मिलने का समय दिया है, 25 अक्टूबर तक इन विसंगतियों को दूर करने का इंतजार करेंगे। इसके बाद मेडिकल टीचर्स पुन: हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। गौरतलब है कि इसके पहले भी डॉक्टर आंदोलन कर चुके हैं। यह आंदोलन मुख्यमंत्री कमलनाथ के हस्तक्षेप के बाद ही स्थगित हुआ था।

सीएम से की दीपावली के पहले कर्मचारियों को वेतन दिलाने की मांग

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है कि 27 अक्टूबर को दीपावली पर्व के पहले मध्य प्रदेश शासन में कार्यरत कर्मचारियों को माह अक्टूबर का वेतन भुगतान किया जाए। संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि महीने के अंतिम सप्ताह में दीपावली का त्योहार आने से कर्मचारियों को वेतन के अभाव में परेशानी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मध्यप्रदेश सरकार को भी कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था करना चाहिए।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो