हालांकि मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, उसी के साथ हैं हम। यानि फिलहाल प्रदेश में एनआरसी लागू होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। सीएम के आश्वासन के बाद प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। मगर कभी लागू हुआ तो उस वक्त आपको कोई मुश्किल नहीं हो। इसलिए अभी से आप इन जरूरी कागजातों के बारे में जान लीजिए। जिसे आप तैयार कर रख सकते हैं। आगे चलकर अगर प्रदेश में एनआरसी लागू हुआ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
एनआरसी का मतलब होता है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। असम लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार-बार यह दोहरा रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होगा। असम में जो लागू हुआ है, उसमें 25 मार्च 1971 से पहले जो लोग रह रहे थे, उन्हें वहां का नागरिक माना गया है। ऐसे में दोनों सदनों से नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। साथ ही राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है। कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों ने इसे लागू करने से मना कर दिया है। ऐसे में अगर आप अपने आपको भारतीय नागरिक सिद्ध करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी कागजात अभी से इकट्ठा कर लें।
1. 1951 का NRC चाहिए
2. 25 मार्च 1971 का इलेक्ट्रोल रोल यानी कि वोटर आईडी कार्ड
3. किराएदारी का रिकॉर्ड यानी कि मकान मालिक के साथ किराए का एग्रीमेंट
4. सिटीजनशिप सर्टिफिकेट
5. रेजिडेंट सर्टिफिकेट (आवासीय प्रमाण पत्र)
6. पासपोर्ट
7. बैंक और एलआईसी का डाक्यूमेंट्स
8. स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र
9. एजुकेशन सर्टिफिकेट और कोर्ट ऑर्डर रिकॉर्ड
10. रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
1. वोटर लिस्ट में नाम
2. राश कार्ड
3. बर्थ सर्टिफिकेट
4. लैंड डाक्यूमेंट्स
5. बोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट्स
6. कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य डॉक्यूमेंट्स
7.बैंक, पोस्ट ऑफिश्यिल सर्टिफिकेट
