अभी तक अग्रिम राशि आहरण कर ली जाती थी और बाद में समायोजन किया जाता था, अब इस पर भी रोक रहेगी। अग्रिम के लिए पहले मंजूरी लेना होगी। इसके बावजूद कहीं अग्रिम आहरण या बजट से ज्यादा खर्च होता है, तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। इसका सबसे अधिक असर निर्माण, योजना और संचालन कार्यों पर होगा। इसके तहत पंचायतों के तहत आने वाले काम भी आएंगे। जो बड़े भुगतान रुके हुए हैं, उनका भुगतान अब नए वित्तीय सत्र में ही किया जाएगा।
मंत्रियों को दी जा चुकी है नसीहत
मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से मंत्रियों को मितव्ययता की नसीहत दी जा चुकी है। काफिले में कटौती करने के लिए कहा गया था। मंत्रियों को अपने खर्च नियंत्रित करने के लिए कहा गया है।
वित्तमंत्री उठाएंगे खर्च
वित्तीय कसावट के तहत वित्तमंत्री तरुण भनोट ने अपना सत्कार खर्च खुद उठाना तय किया है। दरअसल, सभी मंत्रियों के यहां आगंतुकों के सत्कार के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए व्यय किया जाता है। इसमें मितव्ययता बरतते हुए भनोट ने तय किया है कि वे अपने विभाग का सत्कार खर्च खुद वहन करेंगे। इसमें चाय-कॉफी सहित अन्य खर्च उनके निजी स्टॉफ को दिया जाएगा। इसके बाद वे खुद उसका भुगतान करेंगे।
