इस पर नियामक आयोग के दूसरे सदस्य चंद्रभूषण पाठक ने ऐतराज उठाया था। पाठक ने इसे नियामक आयोग के कामकाज में सरकार की दखलंदाजी करार दिया था। साथ ही नियमों का हवाला देकर लिखा था कि ऊर्जा विभाग को प्रभारी अध्यक्ष बनाने का अधिकार ही नहीं है। इसके जवाब में अब ऊर्जा विभाग ने लिखा है कि उत्तराखंड व राजस्थान में इस प्रकार ही प्रभारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोनों ही राज्यों के प्रभारी बनाने के आदेशों की कॉपी तक ऊर्जा विभाग ने अपने जवाब के साथ लगा दी है। इसके बाद अब पूरा मामला वापस आयोग सदस्य पाठक के पाले में आ गया है।
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इनका कहना- विद्युत अधिनियम में कहीं पर भी प्रभारी अध्यक्ष बनाने के अधिकार सरकार को नहीं दिए गए हैं। यदि किसी दूसरे राज्य ने कोई गलती की है, तो यह जरूरी नहीं कि उसे मध्यप्रदेश भी करें।
इनका कहना- विद्युत अधिनियम में कहीं पर भी प्रभारी अध्यक्ष बनाने के अधिकार सरकार को नहीं दिए गए हैं। यदि किसी दूसरे राज्य ने कोई गलती की है, तो यह जरूरी नहीं कि उसे मध्यप्रदेश भी करें।
– चंद्रभूषण पाठक, सदस्य, राज्य विद्युत नियामक आयोग
