केंद्र और राज्य को मिले टैक्स में बराबर की हिस्सेदारी

– कमलनाथ आज दिल्ली में नीति आयोग के सामने रखेंगे मांग

भोपाल. कमलनाथ सरकार मध्यप्रदेश को टैक्स वसूली का 50 फीसदी हिस्सा देने की मांग केंद्र सरकार से करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। इसमें कमलनाथ मांग करेंगे कि संघीय ढांचे के अनुसार टैक्स की वसूली में केंद्र और राज्य का हिस्सा 50-50 फीसदी होना चाहिए। वर्तमान में राज्य का 42 और केंद्र का 58 फीसदी हिस्सा है।
दरअसल, कमलनाथ का मानना है कि जीएसटी लगने के बाद से राज्यों के पास आय बढ़ाने के अधिकार कम ही रह गए हैं। ऐसे में कर वसूली का प्रतिशत ज्यादा मिलना चाहिए। जीएसटी नहीं था तो राज्य कई वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व बढ़ा लेता था। कमलनाथ इसके अलावा खनिज आधारित नीति लाने की मांग भी रखेंगे। कमलनाथ सरकार का मानना है कि सभी प्रकार के खनिज के लिए कॉमन खनिज नीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर खनिज की विशेषता व कीमत अलग रहती है। उनका मानना है कि मैग्जीन व आयरन के लिए समान नीति कैसे हो सकती है। मध्यप्रदेश खनिज के मामले में समृद्ध है, इसलिए खनिज आधारित नीति आती है तो उसे फायदा होगा। प्रदेश में हीरा और सोने की खदानें भी हैं।

– वन क्षेत्र ज्यादा, तो हिस्सेदारी ज्यादा
कमलनाथ वन संरक्षण नीति को लेकर भी अपनी बात रखेंगे। उनका कहना है कि नीति ऐसी होनी चाहिए, जो विकास को भी संरक्षित कर सके। मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र ज्यादा है, ऐसे में वनों को संरक्षित करने के कारण अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। वन संरक्षण करने वालों को अतिरिक्त राशि मिलनी चाहिए। क्योंकि, यदि विकास के लिए वन काटा जाने लगा तो उससे पर्यावरण को नुकसान होगा। इसके अलावा नीति आयोग में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी अतिरिक्त राशि की मांग की जाएगी।