मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को सत्र को लेकर जो तिथियां प्रस्तावित की थी, अब उनका समय व्यतीत होता जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि सदन की बैठक शुरू होने के करीब एक माह पहले सत्र की अधिसूचना जारी होना चाहिए। लेकिन अब यह समय व्यतीत होता जा रहा है। यदि इस हफ्ते मुख्यमंत्री सहमति मिल गई तो दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में सदन की बैठकें हो सकती हैं, अन्यथा यह सत्र जनवरी माह के लिए टल जाएगा।
सप्लीमेंट्री बजट सहित अन्य शासकीय कार्य होंगे –
सरकार को खर्चों के लिए रकम की जरूरत है, वित्त विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कर रखा है। इसलिए आगामी सत्र में सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा। अन्य शासकीय कार्य भी होंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी आने की संभावना है। यह सत्र अधिकतम एक सप्ताह को होगा। संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव भी एक सप्ताह के सत्र का भेजा है। विधानसभा सचिवालय की तैयारी भी इसी को लेकर है।
सरकार को खर्चों के लिए रकम की जरूरत है, वित्त विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव कर रखा है। इसलिए आगामी सत्र में सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा। अन्य शासकीय कार्य भी होंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी आने की संभावना है। यह सत्र अधिकतम एक सप्ताह को होगा। संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव भी एक सप्ताह के सत्र का भेजा है। विधानसभा सचिवालय की तैयारी भी इसी को लेकर है।
