इधर, ईओडब्ल्यू 30 अगस्त और 11 सितंबर को कुठियाला से की गई पूछताछ का सारांश सहित उनकी जमानत को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश करेगा। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में कुठियाला की जमानत पर सुनवाई है। ईओडब्ल्यू अपने जवाब के साथ पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में जिन बिंदुओं पर खारिज हुई, उन्हें मूल आधार बनाएगा।
ईओडब्ल्यू ने पी चिदंबरम की याचिका का हवाला देते हुए जवाब तैयार किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के मामले को आर्थिक अपराध मानते हुए जमानत नामंजूर कर दी। वहीं, ब्रज किशोर कुठियाला पर भी उनके 8 साल के कार्यकाल के आर्थिक अपराध से संबंधित कई गंभीर आरोप है, जिन पर उनसे पूछताछ की जाना है। कुठियाला द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है और न ही वे समय पर बयान दर्ज करवाने पहुंचे। ईओडब्ल्यू ने यह भी दलील दी है कि कुठियाला को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार नहीं करने की राहत मिलने के बाद ही वे जांच एजेंसी के सामने
हाजिर हुए हैं और महज दो बार ही पूछताछ की जा सकी है। अभी आर्थिक अपराधों से जुड़े सैकड़ों सवालों का जवाब कुठियाला से लिया जाना है। इसलिए कुठियाला को जमानत नहीं दी जाए।
निर्णय और नियम पर हुई पूछताछ
बुधवार को कुठियाला से ईओडब्ल्यू की टीम ने उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णय और नियमों के बारे में पूछताछ की। टीम ने पूछा कि किन नियमों के तहत निर्णय लिए गए और किन किन की अनुमतियां ली गई। इस पर कुठियाला असहज नजर आए। वह नियम नहीं बता पाए। जिन सवालों के जवाब वह पिछली पूछताछ में नहीं दे पाए थे, उनके जवाब भी बुधवार को मांगे गए।
कुठियाला के आठ साल के कार्यकाल में बहुत आरोप लगे, व्यक्तिगत तौर पर की गई अनियमितताओं, सेमिनार आदि आयोजित करने, नियुक्तियों को लेकर पूछताछ की गई है। जिन सवालों के जवाब में विस्तार की जरूरत है, उनके जवाब विस्तार से मांगे गए।
कुठियाला की जमानत का जवाब तैयार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया गया है कि पी चिदंबरम पर आर्थिक अपराधों के आरोप है और उन्हें जमानत नहीं मिली, इसी तरह कुठियाला पर भी आर्थिक अपराधों के आरोप लगे हैं। – केएन तिवारी, डीजी ईओडब्ल्यू
