मुख्य सचिव एसआर मोहंती इस संबंध में बैठक कर चुके हैं। इसमें तय किया गया है कि युवा उद्यमी, युवा स्वरोजगार, कृषक उद्यमी और अन्य रोजगार योजनाओं को एक ही पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसमें विभिन्न श्रेणियां होंगी, जिन पर युवा शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के हिसाब से आवेदन कर सकेंगे। 31 मार्च 2018 तक सरकार का 1.35 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य था, लेकिन विधानसभा चुनावों के कारण करीब 60 फीसदी लक्ष्य ही पूरा हो सका है। अब बचे हुए करीब 45 हजार युवाओं को कांग्रेस सरकार इसी वित्तीय सत्र में रोजगार देगी।
कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कर्मी सरकारी महकमों में मर्ज होंगे
राज्य, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अधिकारी-कर्मचारियों की सेवाएं राज्य सरकार के अन्य विभागों में मर्ज होंगी। राज्य सरकार ने संविलियन योजना तैयार की है। इसका लाभ इन बैंकों के ढाई हजार अधिकारी-कर्मचारियों को मिलेगा। बंद हो चुके इन बैंकों के कर्मचारी लम्बे समय से संविलियन की मांग कर रहे थे। योजना के तहत अधिकारियों के पद और योग्यता के मुताबिक अन्य विभागों में उनकी सेवाएं मर्ज होंगी। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली छानबीन समिति निर्णय लेगी। इनकी पदस्थापना विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर की जाएगी।