उन्हें अवैध रेत खनन और परिवहन करने वाले और वैध रेत उत्खनन में बाधा डालने वाले व्यक्तियों से संरक्षण प्रदान किया जाए। अवैध कार्य करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसी व्यवस्था तथा माहौल बने कि यदि रेत खनन की अनुमति है तो बिना किसी बाधा के ठेका संचालित किया जा सके। वैध रेत खनन और परिवहन कर शासन के राजस्व को बढ़ाने वाले रेत ठेकेदार सम्मानीय हैं। उनकी मदद करना शासन का दायित्व है। ये शासन को राजस्व देकर प्रदेश के विकास में सहभागी हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वैध रेत उत्खनन और परिवहन को सुनिश्चित करने के लिये भोपाल और भिण्ड जिलों में अच्छे प्रयोग हुये है। इन जिलों के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किए जायें। मुख्यमंत्री चौहान ने नरसिंहपुर, भोपाल, भिण्ड, कटनी, उमरिया, शहडोल, छतरपुर जिलों के रेत ठेकेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा चर्चा की। उनकी समस्यायें सुनी और सुझाव प्राप्त किये। रेत ठेकेदारों ने कहा कि राज्य शासन के प्रयासों से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगा है। वैध रेत उत्खनन तथा परिवहन करने वाले ठेकेदारों के सम्मान में वृद्धि हुयी है। मुख्यमंत्री चौहान ने रेत ठेकेदारों से प्राप्त सुझाव पर संबंधित विभागों द्वारा विचार कर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि रेत ठेकेदारों और खनिज विभाग के अधिकारियों और शासन के मध्य निरंतर संवाद आगे भी जारी रहे। इन ठेकेदारों की समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाता रहे।
खनिज सचिव ने बताया कि प्रदेश में 43 रेत खनन वाले जिले हैं। वर्तमान में 39 जिलों में रेत उत्खनन हो रहा है। भोपाल में एंट्री प्वाईन्टस पर जांच चौकियों की स्थापना की गयी हैं। इन चौकियों पर खनिज, राजस्व, वन, कृषि उपज मण्डी, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत समन्वय अधिकारी और पुलिस विभागों का अमला तीन शिफ्टों में कार्यरत है। भिण्ड जिले में रेत वाहनों की जांच के लिये आर.एफ.आई.डी. प्रणाली आधारित व्यवस्था है। 400 से अधिक वाहनों में आर.एफ.आई.डी. स्थापित की गयी है। यहां आर.एफ.आई.डी रीडर युक्त नाका संचालित है।
