प्रश्न: चुनाव सुधार के बारे में आप क्या कहेंगे?
– आयोग चुनाव सुधार के लिए समय-समय पर सुझाव देता रहा है। इन सुझावों को लागू कराने का प्रयास करेंगे। नए सुधारों के लिए राजनीतिक दलों से राय लेंगे। अपराधियों के चुनाव लडऩे पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए।
– आयोग चुनाव सुधार के लिए समय-समय पर सुझाव देता रहा है। इन सुझावों को लागू कराने का प्रयास करेंगे। नए सुधारों के लिए राजनीतिक दलों से राय लेंगे। अपराधियों के चुनाव लडऩे पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए।
प्रश्न: किसी प्रत्याशी का कई सीटों पर चुनाव लडऩा उचित है?
– किसी भी प्रत्याशी का एक से अधिक सीटों पर चुनाव लडऩा उचित नहीं। इस पर रोक लगना चाहिए। इस बारे में आयोग सुझाव दे चुका है। यह सुधार लागू होने पर श्रम, समय और धन बचेगा।
प्रश्न: क्या लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए?
– 2015 में आयोग दोनों चुनाव एक साथ कराने की सलाह दे चुका है। हालांकि इसके लिए सभी राज्य सरकारों और दलों की सहमति जरूरी है।
प्रश्न: चुनाव की बड़ी चुनौतियां क्या हैं?
– चुनाव में धन का दुरुपयोग, पेड न्यूज और मतदाता सूची में गड़बडिय़ां बड़ी चुनौतियां हैं।
प्रश्न: आयोग की ओर से अयोग्य घोषित जनप्रतिनिधि पद से नहीं हटते। इसका क्या समाधान है?
– आयोग का दायरा सीमित है। अयोग्य लोगों के पद पर बने रहने के लिए अन्य व्यवस्थाएं दोषी हो सकती हैं। हम दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते।
– किसी भी प्रत्याशी का एक से अधिक सीटों पर चुनाव लडऩा उचित नहीं। इस पर रोक लगना चाहिए। इस बारे में आयोग सुझाव दे चुका है। यह सुधार लागू होने पर श्रम, समय और धन बचेगा।
प्रश्न: क्या लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए?
– 2015 में आयोग दोनों चुनाव एक साथ कराने की सलाह दे चुका है। हालांकि इसके लिए सभी राज्य सरकारों और दलों की सहमति जरूरी है।
प्रश्न: चुनाव की बड़ी चुनौतियां क्या हैं?
– चुनाव में धन का दुरुपयोग, पेड न्यूज और मतदाता सूची में गड़बडिय़ां बड़ी चुनौतियां हैं।
प्रश्न: आयोग की ओर से अयोग्य घोषित जनप्रतिनिधि पद से नहीं हटते। इसका क्या समाधान है?
– आयोग का दायरा सीमित है। अयोग्य लोगों के पद पर बने रहने के लिए अन्य व्यवस्थाएं दोषी हो सकती हैं। हम दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकते।
ये भी जानें…
इस पद तक पहुंचने वाले एमपी कैडर के पहले अफसर ओपी रावत हैं। उनका कार्यकाल 11 महीने का रहेगा। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश , राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में चुनाव के बाद दिसंबर 2018 में वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
इस पद तक पहुंचने वाले एमपी कैडर के पहले अफसर ओपी रावत हैं। उनका कार्यकाल 11 महीने का रहेगा। उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश , राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में चुनाव के बाद दिसंबर 2018 में वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण, वाणिज्यिक कर और आबकारी विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके ओपी रावत 2013 में सेवानिवृत्त हो गए थे। उन्हें सरकार ने अगस्त 2015 में चुनाव आयोग में आयुक्त पद से नियुक्त किया था।
हाल ही में एमपी कैडर की स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुईं हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक है।
