डाउ केमिकल्स इस पर राजी नहीं
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार चाहती है कि यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स पीडि़त परिवारों के पुनर्वास के लिए ये मुआवजा दें। यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल्स इस पर राजी नहीं हैं। केंद्र की याचिका में कहा गया है कि गैस लीक से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त मुआवजा चाहिए।
आंदोलन बेकार चला जाएगा
मामले में गैस पीडि़तों के लिए काम करने वाली रचना ढींगरा कहती हैं कि सरकार के पास यह आखिरी मौका है कि सही आंकड़े पेश कर गैस पीडि़तों को मुआवजा दिलवाए। अगर अब सरकार कुछ नहीं कर पाई तो गैस पीडि़तों का सालों का आंदोलन बेकार चला जाएगा।
मंत्री ने की गैस राहत विभाग की समीक्षा
इधर, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास मंत्री आरिफ अकील ने गैस पीडि़तों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन कार्बाइड के केमिकल हटाने और स्थान को विकसित करने के कार्य को गति दी जाएगी।
अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति बनाएं
मंत्री अकील मंत्रालय में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुर्नवास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गैस पीडि़तों के आर्थिक पुर्नवास के लिए कौशल उन्नयन का प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही अस्पतालों में रोगी कल्याण समिति बनाएं।
व्यवस्था करने को भी कहा
मंत्री अकील ने कहा कि राज्य शासन का उद्देश्य है कि पीड़ित मरीजो का बेहतर ईलाज हो। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को परेशानी में देखकर लगता है कि इनकी मदद होना चाहिए। उन्होंने अस्पतालों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। श्री अकील ने गैस पीड़ित वार्डो में संजीवनी क्लीनिक खुलवाने की व्यवस्था करने को भी कहा।
