बताया जाता है बैठक में तकरीबन 53 अहम प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। इनमें मुख्य रूप से अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही भोपाल में गोल्फ कोर्स विकसित किए जाने के प्रस्ताव के अलावा डिफाल्टर किसानों को बकाया ऋण जमा करने के लिए समाधान योजना के तहत दूसरा चरण शुरू किए जाने के प्रस्ताव पर भी शिवराज कैबिनेट फैसला लेगी।
वहीं सामने आ रही सूचनाओं के अनुसार कैबिनेट की बैठक में जंबो एजेंडा तय किया गया है। इसमें शिवराज कैबिनेट मध्य प्रदेश में गौ मंत्रालय के गठन को मंजूरी दे सकती है। इनके अलावा माना जा रहा है कि कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी शिवराज कैबिनेट आज अपनी मुहर लगा सकती है…
इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर…
1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांग के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म करने।
2. विमानन विभाग की मध्य प्रदेश वायु संपर्कता नीति 2018 को।
3. अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को।
4. सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर के मासिक स्टाइपेंड में वृद्धि पर भी होगी चर्चा।
5. लोकायुक्त संगठन में विधि सलाहकार के पद पर संविदा नियुक्ति पर चर्चा।
6. खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग में नियमित और आउट सोर्स से पदों पर भर्ती के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर।
7. अदालतों में सपोर्ट स्टाफ के लिए सृजित शीघ्र लेखक ग्रेड 3 ग्रेड पे 2400 सौ के नवीन 54 पदों को सृजन करने के लिए मिल सकती है मंजूरी।
8. ग्राम पंचायत म्याना जिला गुना,ग्राम पंचायत बेरछा जिला शाजापुर, ग्राम पंचायत दलौदा जिला मंदसौर को नगर परिषद बनाए जाने के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर।
9. चुनावी साल में डिफाल्टर किसानों को तोहफा देते हुए सरकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के डिफाल्टर किसानों के बकाया ऋण के निपटारे के लिए कर सकती है समाधान योजना का दूसरा चरण लागू।
10. ग्वालियर मेडिकल कॉलेज परिसर में 1000 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण कार्य को मिल सकती है मंजूरी!
11. सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांग के लिए बीपीएल की बाध्यता खत्म करने के मामले में भी मिल सकती है मंजूरी।
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटराइजेशन समेत लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के परीक्षण और निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा।
13. भोपाल शहर में गोल्फ कोर्स विकसित किए जाने के प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी।
14. व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए 18 योजनाओं को एक करके अंब्रेला स्कीम का नाम देना और 2019 -20 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी।
