दिव्यांग व्यक्तियों को भी मिले प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दृष्टिबाधित छात्रों ने लगाया सहायता ध्वज।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज दृष्टिबाधितार्थ सहायता ध्वज दिवस के अवसर पर दृष्टिबाधित छात्र देवांश, मोहन और गिरिराज ने मुख्यमंत्री निवास में भेंट की और उन्हें ध्वज लगाया। चौहान ने दिव्यांग सेवा कार्य में संलग्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सराहना करते हुए इस अवसर पर कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी समाज में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिलना चाहिए।

चौहान ने कहा कि दिव्यांग बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। ईश्वर ने इन्हें भी अद्भुत और विशिष्ट प्रतिभा से परिपूर्ण बनाया है। उन्होंने कहा कि अब मानव समाज की यह अहम जिम्मेदारी है कि इन्हें कभी भी किसी भी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं होने दें।

मुख्यमंत्री से दिव्यांग छात्रों की भेंट के अवसर पर नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड के संरक्षक अरूण गुर्टू, अध्यक्ष एमएस खान, उपाध्यक्ष अदिति असनानी, सचिव उदय हथवलने, कोषाध्यक्ष कमलेश जैमनी, स्वैच्छिक संगठन हील की सचिव आरती शर्मा व अन्य भी उपस्थित रहे।

रोजी रोटी संघर्ष आंदोलन 17 को भोपाल में :-
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के तत्वाधान में आगामी 17 सितंबर को राजधानी भोपाल में अत्याचार दिवस मनाया जाएगा। इस दिन अनुसूचित वर्ग के लोग सैकेंड स्टॉप स्थित अम्बेडकर पार्क में रोजी रोटी संघर्ष आंदोलन मनाएंगे।

सीएम से सम्मान नहीं लेने का समर्थन :-

राष्ट्रीय किसान मज़दूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का ने सतना जिले के किसान बाबूलाल दाहिया द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान ठुकराने का समर्थन किया है।शिवराज सिंह चौहन दाहिया को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित करना चाहते थे।

इधर, सीसीई एग्री मोबाइल एप का उपयोग जरूरी :-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए अब फसल कटाई के समय डाटा फीडिंग के लिए सीसीई एग्री मोबाइल एप का उपयोग जरूरी होगा। इसके लिए स्वयं का मोबाइल ही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसका नंबर सर्वर में दर्ज हो जाएगा।
भावांतर भुगतान योजना के तहत जिलों में उत्पादन की जानकारी को कृषि विभाग ने जुटाना शुरू कर दिया है। यह योजना लागू हो चुकी है, जिसके तहत फसल की लागत व बाजार मूल्य के बीच का अंतर सरकार सबसिडी के रूप में किसान को देगी। इसमें किसान के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसमें आठ फसलों को शामिल किया गया है।