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Mp Election 2018: भाजपा ने ‘वचन पत्र’ को बताया योजनाओं की नकल, कांग्रेस ने ‘दृष्टी पत्र’ को कहा छलावा

Mp Election 2018: भाजपा ने ‘वचन पत्र’ को बताया योजनाओं की नकल, कांग्रेस ने ‘दृष्टी पत्र’ को कहा छलावा

भोपालNov 18, 2018 / 11:38 am

Faiz

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Mp Election 2018: भाजपा ने ‘वचन पत्र’ को बताया योजनाओं की नकल, कांग्रेस ने ‘दृष्टी पत्र’ को कहा छलावा

भोपालः मध्य प्रदेश प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा हमला हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को प्रदेश की जनता के साथ धोखा और छलावा बताया है। उन्होंने घोषणा पत्र को नाम देते हुए कहा कि, यह नए कलेवर में एक पुरानी किताब है।

कमलनाथ ने ट्वीट कर भाजपा को घेरा

भाजपा के घोषणा पत्र को छलावा बताते हुए कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए भाजपा के दृष्टि पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि ये मेनिफेस्टो सिर्फ धोखा और छलावा है। इसमें कुछ भी नया और जनता के हित का नहीं है। कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि, बीजेपी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में पुरानी घोषणाओं को ही नई किताब में एक बार फिर जनता के सामने परोसा गया है। शिवराज सरकार ने पुरानी सरकार के समय ही की गई घोषणाओं में किए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। अब एक बार फिर उन्हीं वादों को दोहराकर जनता को भटकाया जा रहा है।

घोषणा पत्र में फिर किए गए पुराने वादेः कमलनाथ

कमलनाथ ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि, भाजपा ने साल 2003, साल 2008 और साल 2013 में जारी की गई घोषणा पत्र पर तो अब तक ध्यान दिया नहीं, पहले जारी किए घोषणा पत्र में से अब तक कई घोषणाओं को पूरा नहीं किया गया है। इस दृष्टि पत्र के पहले भाजपा को पुराने घोषणा पत्र की अधूरी घोषणाओं पर बात करना थी। इस घोषणा पत्र से कांग्रेस के इस आरोप की पुष्टि हो रही है कि भावन्तर योजना किसान विरोधी है। भाजपा को खुद इस योजना पर भरोसा नहीं है, इसलिए किसानों को नयी घोषणा के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की गई।

इन मुद्दों पर गौर नहीं

कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता माने जाने वाले मुद्दे जैसे महिलाओं की सुरक्षा, किसान आत्महत्या पर लगाम, क़र्ज़ माफ़ी, बेरोज़गारी के कारण बढ़ रही आत्महत्याएं रोकने, कुपोषण, अवैध उत्खनन, नर्मदा के संरक्षण के बारे में इस बार भी भाजपा घोषणा पत्र में कोई वादा नहीं किया है।

भाजपा भी वचन पत्र को बता चुकी है योजनाओं की नकल

इससे पहले कांग्रेस ने वचन पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसपर भाजपा की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया था। कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को भाजपा ने अपनी सरकार की योजनाओं की नकल बताया था। वचन पत्र जारी होने के बाद भाजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय ने पत्रकारवार्ता को संबोित करते हुए कहा था कि, कांग्रेस ने 974 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया, जिसमें से 750 बिंदु भाजपा की सरकार की योजनाओं की नकल है। इसके अलावा अन्य बिंदु झूठ हैं।

कांग्रेस ने 50 साल में नहीं किया, हमने हर बार कियाः विजयवर्गीय

विजयवर्गीय ने कहा था कि, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने का वादा किया, लेकिन पहले वह यह बताए कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए सरकार ने इसे क्यों लागू नहीं किया? वहीं कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करने की बात की, लेकिन भाजपा हर साल 30 हजार करोड़ रुपए विभिन्न् सबसिडी के जरिए किसानों के खाते में डाल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल के शासनकाल में कभी भी अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया, लेकिन भाजपा सरकार ने हर बार चुनाव में किए गए वादों को पूरा किया और इस बार भी जारी होने वाले घोषणा पत्र को पूरा करेंगे।

यह है बीजेपी का घोषणा पत्र

-नई योजना से छोटे किसानों को लाभ देने की कोशिश रहेगी। इसके अलावा किसानों के लिए पहले से चल रही सभी योजनाएं जारी रहेगी।

-फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। प्रदेश में कृषि उपज के व्यापार को बढ़ाने पार्टी ने एक समर्पित बंदरगाह बनाने की बात कही है। इसके तहत समुद्र किनारे जमीन लेकर मध्यप्रदेश समृद्धि पोर्ट बनाया जाएगा। साथ ही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने किसान समृद्धि कॉरिडोर बनेगा।

-इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल बनाए जाएंगे। साथ ही, सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के बच्चों की कक्षा एक से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा का खर्च सरकार देगी।

-बारहवीं कक्षा में 75 फीसदी अंक लाने वाली छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। शिक्षा व्यवस्था में नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षा को विशिष्ट स्थान दिया जाएगा।

-महिलाओं की सुरक्षा के लिए ‘फीमेल एक्सेस टू जस्टिस’ योजना बनाई जाएगी। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में शिकायत, जांच और अभियोजन की मजबूत निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली शुरू करेंगे। पार्टी ने महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता बदलने के उद्देश्य से विशेष संवेदनशीलता कार्यक्रम शुरु करने का भी वायदा किया है।

-महिला स्वास्थ्य सुधारने जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या दोगुनी की जाएगी। एकल माताओं के बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष सहायता निधि और नि:संतान गरीब महिलाओं के लिए आईवीएफ के खर्च में 100 फीसदी सहायता देने की भी घोषणा की गई है।

-ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राज्य में 10 हजार या उससे ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों के लिए एक विशेष उच्च रोजगार उद्योग नीति बनेगी।

-एक युग कांग्रेस का था 1993 से 2003 का, जब कांग्रेस गई तो मध्यप्रदेश को बर्बाद और तबाह कर गई थी। लेकिन पिछले 15 सालों में भाजपा ने जो विकास किया, आज कोई नहीं कह सकता कि बीमारू में ‘म’ मध्यप्रदेश का था।

-हर साल 10 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास हम करेंगे। युवा उद्यमियों को स्टार्ट अप की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करेंगे। व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना करने का लक्ष्य रखा ।

-महिलाओं के सशक्तिकरण में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार हमने ‘नारी शक्ति संकल्प पत्र’ प्रस्तुत किया है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए स्वसहायता समूहों, तेजस्विनी द्वारा स्वरोजगार को अभियान बनाया जाएगा

-शिवराज सिंह ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू से विकासशील और विकसित राज्य बनाया है और अब समृद्ध बनाना है।

-नर्मदा एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे और औद्योगिक कॉरीडोर विकसित करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, बिजली की क्षमता को 14000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य, मेट्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए नलजल योजना।

-मूल्य स्थिरीकारण कोश जो पहले 500 करोड़ रुपये से आरंभ हुआ था इसे बढ़ा कर 2000 करोड़ करने का निर्णय हमने लिया, ताकि बाजार मूल्य गिरने की दशा में किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके। सिंचाई का रकबा 80 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य।

-कृषक समृद्धि योजना से छोटे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए छोटे किसान इस योजना के लाभ से वंचित ना रहें इसलिए दृष्टि पत्र में तय किया गया है कि, किसानों के अनुपात के अनुसार उनके खाते में राशि डाली जाएगी।

भाजपा के घोषणापत्र की अन्य प्रमुख बातें

-गांवों में नल के जरिए देंगे पीने का पानी।
-महिलाओं के लिए नारी शाक्ति संकल्प पत्र रखा है।
-12 वीं 75 फीसदी अंक लाने वालों को मुफ्त शिक्षा देंगे।
-लड़कियों को निशुल्क शिक्षा और वाहन सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे।
-नौजवनों को फीस के अभाव में शिक्षा नहीं रूकेगी, मेडिकल कॉलेज की फीस भी देंगे।
-स्कील डवलपमेंट विकसित किए जाएंगे।
-व्यापारियों के व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे।
-कर्मचारी कल्याण के लिए वेतन आयोग का गठन करेंगे।

यह है कांग्रेस का घोषणा पत्र(वचन पत्र)

-घोषणा पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर 60 साल की आयु पूरी करने वाले किसानों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। छोटे किसानों की लड़कियों के विवाह के लिए भी 51000 रुपये की मदद दी जाएगी। ग्राम पंचायतों में गौशाला बनाने के लिए अनुदान दिया जाएगा।

-हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही वचन-पत्र में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाने का भी ऐलान किया गया। पान उत्पादन के लिए नया कॉर्पोरेशन और अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। कांग्रेस ने आवास अधिकार कानून लाने का वादा करते हुए ढाई लाख रुपए तक की आर्थिक मदद करने की भी घोषणा की।

-घोषणापत्र में रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नया विभाग खोला जाएगा। कांग्रेस के घोषणापत्र में किसान, युवा, महिला, मजदूर, एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग समेत व्यापारियों और उद्योगों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं।

-प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाने का दावा कांग्रेस के वचन पत्र में किया गया है। इसमें कहा गया है कि 81 लाख किसानों को फायदा देने के लिए 75 हजार आठ सौ करोड़ की कर्ज माफी दी जाएगी। किसानों के लिए ही यूपीए सरकार के समय के स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा लागू करने की बात भी इसमें कही गई है।

कांग्रेस के घोषणा पत्र की अन्य प्रमुख बातें

– महिलाओं को सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन वितरण
– सिंचाई के लिए बिजली की दरों को आधा करने और नई फसल बीमा योजना लागू करने का वादा
– किसानों के जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के लिए के साथ किसान क्रेडिट की लिमिट बढ़ाने की घोषणा
– किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण वापस होंगे।
– बिजली चोरी के गलत प्रकरणों को वापस करेगी कांग्रेस
– स्वास्थ्य सेवाओं का विकास और मुफ्त इलाज की सुविधा
– पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर ₹1000 होगी
– नर्मदा पथ का निर्माण होगा
– राज्य की नदियों को साफ करने की घोषणा।

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