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सरकारी बंगलाधारी नेताओं से सरकार ने वसूले 42 लाख, पटवा-देवड़ा ने भी भरा किराया

सरकारी बंगलाधारी नेताओं से सरकार ने वसूले 42 लाख, पटवा-देवड़ा ने भी भरा किराया

भोपालDec 19, 2018 / 10:47 am

KRISHNAKANT SHUKLA

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सरकारी बंगलाधारी नेताओं से सरकार ने वसूले 42 लाख, पटवा-देवड़ा ने भी भरा किराया

भोपाल@राधेश्याम दांगी की रिपोर्ट…

सरकारी बंगलाधारी नेताओं से आचार संहिता की अवधि में सरकार ने 42 लाख 65 हजार से अधिक किराया वसूला। 14 नेताओं ने सालों से किराया ही नहीं दिया था। आचार संहिता के दौरान एनओसी लेने आए सुरेंद्र पटवा, जगदीश देवड़ा, मीना सिंह, रंजना बघेल, नानाभाऊ माहोड़, नीना विक्रम वर्मा, दिलीप सिंह शेखावत सहित कई नेताओं से संपदा संचालनालय ने बकाया किराया वसूल लिया। इस चुनाव में अब तक सबसे अधिक बकाया 13 लाख 12 हजार रुपए फूल सिंह बरैया से वसूला गया है। कई नेताओं ने 2013 के चुनाव के समय से ही किराया नहीं भरा था। इस बार चुनाव में एनओसी लेने आए नेताओं को बकाया राशि जमा करने की मजबूरी बन गई।

दो पार्टियों पर बड़ा बकाया

फूल सिंह बरैया की पार्टी को बतौर अध्यक्ष आवंटित बंगले पर पेनल्टी के कारण मोटी रकम बकाया हो गई। इसे न चुकाने का दबाव बनाया गया, लेकिन संपदा संचलनालय ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक किराया नहीं चुकाया जाएगा, एनओसी नहीं मिलेगी। साथ ही यह भी हिदायत दी कि ज्यादा दबाव बनाया जाएगा तो नकारात्मक टीप के साथ एनओसी दे दी जाएगी, जिसके चलते प्रदेशभर में पार्टी किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगी।

इसके डर से बरैया की पार्टी ने बिना किसी दबाव के बकाया राशि जमा कर दी। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी को कार्यालय के लिए आवंटित आवास पर भी 17 लाख रुपए बकाया है। बसपा पदाधिकारियों ने किराया जमा करने के बजाय शासन में अपील लगा दी, जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन एनओसी दे दी थी।

इनसे वसूला सालों का बकाया किराया

बसपा से 4 लाख (17 लाख दांडिक किराया बकाया)
रंजना बघेल से 3.17 लाख
सुरेंद्र पटवा-सुंदरलाल पटवा से 1 लाख 66 हजार
मीना सिंह से 3.93 लाख
नाना भाऊ माहोड़ से 3.17 लाख
जगदीश देवड़ा से 2.55 लाख
मोहन सिंह यादव से 4 लाख
वीरसिंह पंवार से 1.50 लाख
नारायण त्रिपाठी से 1. 91 लाख
विजयपाल सिंह से 1.44 लाख
सुरेंद्रनाथ सिंह से 1.44 लाख
नीना विक्रम वर्मा से 3.19 लाख
दिलीप सिंह शेखावत से 81 हजार रुपए

काफी समय से शासकीय आवासों की रिकवरी नहीं हो पाई थी। शासन ने तत्परता दिखाई और किराया जमा करवाने के बिना एनओसी नहीं दी गई। इसके चलते चुनाव अवधि में लंबित किराया वसूल हो गया। – बीएस जामोद, सचिव, गृह विभाग

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