नगर निगम कर रहा भानपुर खंती के ऊपर आवास बनाने की तैयारी जबकि नीचे गैसों के भंडार, पीसीबी कह रहा कि पीने लायक नहीं आसपास का पानी

– एनजीटी में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता डॉ सुभाष पांडे ने भी जताई आवास बनाने पर आपत्ति – अभी खंती की जमीन के नीचे बड़े गैस के भंडार और लीचेट मौजूद लेकिन ननि ने जारी किए टेंडर

भोपाल। भानपुर खंती के साइंटिफिक क्लोजर का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और वहां पर नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय भवन बनाने की तैयारी कर ली है। जबकि एनजीटी के समक्ष एमपीपीसीबी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि यहां का भूजल दूषित हो गया है। यहां पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मापदंडों से 16 गुना ज्यादा पाए गए हैं। इसके बावजूद ननि ने आवास बनाने के लिए टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जबकि यहां आवास बनाकर बेचना रहवासियों के लिए भी खतरे से खाली नहीं है।

एनजीटी में सोमवार को डॉ सुभाष सी पांडे की भानपुर खंती के साइंटिफिक क्लोजर संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि एनजीटी के निर्देशानुसार बोर्ड की टीम ने भानपुर खंती का निरीक्षण किया। वहां पर बायो रेमेडिएशन का काम लगभग पूरा हो गया है। साइंटिफिक क्लोजर का काम पूरा होने वाला है। अभी लीचेट कलेक्शन सिस्टम और लीचेट ट्रीटमेंट का 25 से 50 प्रतिशत तक काम बचा हुआ है। पीसीबी की ओर से खंती के आसपास भूजल और वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट भी पेश की गई। इसमें बताया गया कि 6 जगह से सेंपल लिए गए उनमें से 5 जगह का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। इसके बाद डॉ सुभाष पांडे ने कहा कि अभी लीचेट ट्रीटमेंट का काम नहीं हुआ है जबकि यही सबसे खतरनाक है। क्योंकि सालों से जमे पूरे कचरे का सार तत्व तरल के रूप में जमीन के नीचे लीचेट के रूप में जमा होता है। इसके साथ खंती वाली जमीन के नीचे गैसों के भंडार भी बन जाते हैं। इनका भी कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम यहां पर आवासीय कॉलोनी बनाने जा रहा है। जबकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। क्योंकि नीचे से कभी भी गैसों का रिसाव हो सकता है और विस्फोट तक हो सकता है। ऐसे में यहां रहने वालों को भी नुकसान हो सकता है। उन्होंने एनजीटी से ऐसी खतरनाक जगह पर तब तक आवास बनाने पर रोक लगाने की मांग की तब तक कि वहां जमीन के अंदर मौजूद लीचेट और गैसों का पूरी तरह निष्तारण नहीं हो जाता है। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने मामले को दिखवाने की बात कही। हालांकि सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी नहीं किया गया है।